Delhi HC ने ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार, चुनाव की औपचारिकताओं के लिए कस्टडी पैरोल दी

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया, हिंसा में उनकी संलिप्तता को उजागर किया, जिसके कारण 59 लोगों की मौत हो गई।

हालांकि, कोर्ट ने ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कस्टडी पैरोल दी है। मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने मैदान में उतारा है।

हुसैन ने चुनाव संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके आपराधिक इतिहास, आरोपों की प्रकृति और मामले से जुड़ी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने उन्हें शपथ लेने और नामांकन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए हिरासत पैरोल दी। पैरोल निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: उसके पास फोन, चाहे मोबाइल हो या लैंडलाइन, या इंटरनेट तक पहुंच नहीं होगी। नामांकन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को छोड़कर उसे किसी से भी बातचीत करने की अनुमति नहीं है। उसे मीडिया को संबोधित करने से मना किया गया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान परिवार के सदस्य मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें तस्वीरें लेने या सोशल मीडिया पर कोई भी सामग्री पोस्ट करने की अनुमति नहीं है। अदालत ने राज्य को ताहिर हुसैन के नामांकन पत्र दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने और प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अपने आदेश में, अदालत ने जोर दिया, "राज्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए, और आवेदक/याचिकाकर्ता के नामांकन दाखिल करने के अधिकार पर किसी भी तरह से असर न पड़े।"

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "आवेदक/याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की गंभीरता, जिस पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों में मुख्य अपराधी होने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 59 लोगों की मौत हो गई, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केवल यह तथ्य कि आवेदक/याचिकाकर्ता पहले नगर पार्षद रह चुका है, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति प्रदान नहीं करता है जो अंतरिम जमानत देने को उचित ठहराए।" इससे पहले आज, दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि हालांकि वे हुसैन की सुविधा के लिए हिरासत पैरोल देने को तैयार थे, लेकिन वे अंतरिम जमानत पर उनकी रिहाई का समर्थन नहीं कर सकते। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि "चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है" और हुसैन को प्रचार करने की अनुमति देने के संभावित परिणामों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी रिहाई "समाज के लिए खतरा पैदा कर सकती है" और उन्हें डर है कि इससे और अधिक ध्रुवीकरण हो सकता है, खासकर स्थिति की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए।

पुलिस ने हुसैन को "दंगों में मुख्य व्यक्ति" भी बताया, जिससे हिंसा में उसकी भूमिका की गंभीरता उजागर हुई। इस बीच, हुसैन के वकील ने तर्क दिया कि आवेदन केवल नामांकन दाखिल करने और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के लिए था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हुसैन हिरासत पैरोल स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उनके लिए अंतरिम जमानत आवश्यक थी। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दलीलों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत चैंबर में अपना आदेश जारी करेगी।

दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध किया, गवाहों और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा बताया। ताहिर हुसैन की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले चेतन शर्मा ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा, "गवाहों को खतरा है।" शर्मा ने आगे तर्क दिया कि "चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है," क्योंकि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से याचिका को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूएपीए के तहत, जिसमें अन्य आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, "याचिकाकर्ता में जमानत के लिए आवेदन करने की सहानुभूति नहीं है।" हुसैन के घर से बरामद सबूतों की ओर इशारा करते हुए शर्मा ने कहा, "हम 53 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, और याचिकाकर्ता ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है।" शर्मा ने आगे कहा, "4-5 सप्ताह के लिए जमानत देने से स्थिति और खराब हो सकती है और ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।"

पुलिस ने तर्क दिया कि हुसैन को जमानत पर रिहा करने से सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। अंकित शर्मा के पिता ने फरवरी 2020 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जब उनका बेटा किराने का सामान और अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए बाहर गया था, लेकिन कई घंटों तक घर नहीं लौटा। अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित शर्मा के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। (ANI)