पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी मानहानि केस में टीएमसी सांसद साकेत गोखले को माफीनामा देने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले को निर्देश दिया कि वह 1 जुलाई, 2024 को अदालत के पिछले फैसले के अनुसार, पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित करें ।

यह निर्णय लक्ष्मी पुरी द्वारा गोखले के खिलाफ अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहने के लिए अवमानना ​​याचिका दायर करने के बाद आया है।

लक्ष्मी पुरी ने 2021 में साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, क्योंकि उन्होंने स्विट्जरलैंड में उनकी संपत्ति खरीद पर सवाल उठाने वाले ट्वीट प्रकाशित किए थे, जिसमें उनकी और उनके पति, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की संपत्ति के बारे में चिंता जताई गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गोखले के ट्वीट को अपमानजनक माना तथा पुरी की प्रतिष्ठा को पहुंची क्षति पर जोर देने के लिए शेक्सपियर के ओथेलो का हवाला दिया ।

अवमानना ​​याचिका में जारी आदेशों के अनुपालन में साकेत गोखले 28 फरवरी और 15 अप्रैल 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए ।

प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद, न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने गोखले को लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने, अपने एक्स हैंडल पर बिना शर्त सार्वजनिक माफी जारी करने , छह महीने तक दिखाई देने, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, विशेष रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया में माफी को प्रमुखता से प्रकाशित करने और किसी भी मंच पर पुरी के खिलाफ कोई और अपमानजनक बयान देने से परहेज करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, 50 लाख रुपये के हर्जाने के संबंध में, न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता वाली एक समन्वय पीठ ने पहले ही 24 अप्रैल, 2025 को गोखले का वेतन कुर्क करने का आदेश दिया था।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि जानबूझकर गैर-अनुपालन के मुद्दे पर दलीलों पर अगली सुनवाई की तारीख पर विचार किया जाएगा, जो 12.09.2025 है।

गोखले अदालत के पिछले फैसले का पालन करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्मी पुरी द्वारा अवमानना ​​याचिका दायर की गई।

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया , जिन्होंने मानहानि के एक मामले में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश देने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) के सांसद साकेत गोखले के वेतन का एक हिस्सा कुर्क करने का भी आदेश जारी किया। अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक कुल 50 लाख रुपये अदालत में जमा नहीं हो जाते, तब तक वेतन कुर्क रहेगा।

मानहानि का मामला 2021 में तब शुरू हुआ जब गोखले ने स्विटजरलैंड में पुरी की संपत्ति खरीद पर सवाल उठाते हुए कई ट्वीट किए। उनके पोस्ट में उनकी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की संपत्ति को लेकर चिंता जताई गई थी।

इसके अलावा, गोखले ने अपने ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए ईडी जांच की मांग की। जुलाई 2023 के अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने ट्वीट को अपमानजनक माना, और पुरी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान पर जोर देने के लिए शेक्सपियर के ओथेलो का हवाला दिया।

इससे पहले जुलाई 2021 में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर गोखले को 24 घंटे के भीतर ट्वीट हटाने और आगे कोई अपमानजनक बयान देने से मना किया था। हालांकि, गोखले कोर्ट के पिछले फैसले का पालन करने में विफल रहे, जिसके कारण लक्ष्मी पुरी ने अवमानना ​​याचिका दायर की। (एएनआई)