Delhi HC ने प्रोफेसर पी कोया की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रोफेसर पी कोया की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया। उनकी जमानत याचिका को दिसंबर 2024 में एक विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दिया था। जबकि, वह 22 सितंबर, 2022 से पीएफआई से जुड़े एक मामले में हिरासत में हैं। जस्टिस चंद्र धारी सिंह और अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने एनआईए को नोटिस जारी किया। मामले को सुनवाई के लिए 6 मई, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है।

पीठ ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया है कि यदि अन्य संबंधित याचिकाओं के बारे में उसे जानकारी मिलती है तो वह ट्रायल कोर्ट को अदालत के समक्ष पेश करे। उन्होंने वकील तल्हा अब्दुल रहमान के माध्यम से एनआईए कोर्ट द्वारा पारित 12 दिसंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसके तहत उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

यह कहा गया है कि एनआईए ने 18 मार्च, 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया है। इसके बाद 19 अप्रैल, 2023 को एक पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ कोई नई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है। अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं, और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। याचिका में कहा गया है कि अपीलकर्ता की लंबे समय तक हिरासत में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

यह भी कहा गया है कि कोया सितंबर 2022 से हिरासत में हैं, उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, उनकी उम्र अधिक है, और यह भी तथ्य है कि 240 से अधिक गवाह, 184 दस्तावेज और 32 भौतिक वस्तुएं हैं, और मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है, यह जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रोफेसर पी कोया 72 वर्ष के हैं।

उन्हें 13 अप्रैल, 2022 को एनआईए द्वारा आईपीसी की धारा 120बी, 153ए और यूएपीए की धारा 17, 18, 18बी, 22बी, 38 और 29 के तहत कोया सहित 21 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था। 27 सितंबर, 2022 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। एफआईआर दर्ज होने और अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। (एएनआई)