दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह की याचिका पर DDA को नोटिस जारी किया

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को शाही ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका के संबंध में डीडीए को नोटिस जारी किया। समिति ने कहा कि मामला वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, फिर भी डीडीए जमीन पर बोर्ड लगाने की कार्यवाही कर रहा है।

समिति ने उच्च न्यायालय से डीडीए को भूमि पर बोर्ड लगाने से रोकने की प्रार्थना की। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने डीडीए को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा। डीडीए के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

अगली तारीख 12 अगस्त है, साथ ही इससे संबंधित अन्य मामलों पर भी चर्चा होगी।

शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने अधिवक्ता इमरान अहमद के माध्यम से एक याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

इमरान अहमद के साथ वरिष्ठ वकील संजय घोष समिति की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान प्रबंधन समिति के सचिव हाजी सलमान कुरेशी भी मौजूद थे.

यह बताया गया कि डीडीए द्वारा ईदगाह और आसपास की जमीन पर बोर्ड लगाए जाने के बावजूद, भूमि विवाद वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है । इससे पहले, वहां रानी लक्ष्मीबाई की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई थी।

यह भी बताया गया कि उक्त संपत्ति के संबंध में वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष दो मुकदमे लंबित हैं; हालांकि, उम्मीद अधिनियम की धारा 83 के तहत अधिसूचना जारी न होने के कारण इन मुकदमों में कोई प्रगति नहीं हो रही है। न्यायाधिकरण कार्य नहीं कर रहा है।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15.09.2025 को पारित निर्णय और इस माननीय न्यायालय द्वारा 01.05.2025 को पारित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी का कृत्य मनमाना और अवैध है।

याचिकाकर्ता समिति ने डीडीए को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह मोतिया खान, सदर बाजार स्थित शाही ईदगाह और उससे सटी भूमि, जिसमें ईदगाह पार्क भी शामिल है, के किसी भी हिस्से में सर्वोच्च न्यायालय के 15.09.25 के फैसले के विपरीत कोई बोर्ड न लगाए, न ही कोई इसी तरह का कार्य करे, या ऐसा कोई कार्य न करे।