दिल्ली उच्च न्यायालय ने ED की याचिका पर जारी किया नोटिस

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर एक नोटिस जारी किया है जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने एजेंसी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य सहित कई आरोपियों को अविश्वसनीय दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया है कि विशेष अदालत द्वारा इस साल 9 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश में ईडी को बिना निरीक्षण किए और अविश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय की याचिका में कहा गया है कि इस मामले में एक जांच अब पूरी हो गई है।न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय को जांच के समापन के बाद जब्त वस्तुओं को रखने की अनुमति नहीं है।तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, निदेशालय ने उन डिजिटल उपकरणों को वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची का हिस्सा हैं।इस साल 30 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन डिजिटल उपकरणों का निरीक्षण न करने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया गया, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उन्हें वापस नहीं कर दिया जाता। हालांकि, विशेष अदालत ने कोई औपचारिक आदेश पारित किए बिना आवेदन वापस कर दिया।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, व्यवसायी समीर महेंद्रू, अमनदीप ढल्ल आदि सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को 30 जनवरी, 2025 के लिए सूचीबद्ध किया।सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। चल रहे आबकारी नीति मामले में आरोपी सिसोदिया ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उचित मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय की है।अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर इसी तरह की याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई होनी है। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य सहित आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया था।उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। (एएनआई)