Delhi HC ने इंजीनियर राशिद को 2 दिन की हिरासत पैरोल दी

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल दी। जेएंडके के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (अब मुख्यमंत्री) को दो लाख से अधिक मतों से हराकर लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में रहते हुए आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में आरोपी हैं, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है।

न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने इंजीनियर राशिद को कई शर्तें लगाते हुए 11 और 13 फरवरी के लिए हिरासत पैरोल दी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, इंजीनियर राशिद सदन में उपस्थित होने की अपनी सीमित जिम्मेदारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेंगे और किसी भी तरह से मीडिया को संबोधित नहीं करेंगे।

7 फरवरी को, न्यायमूर्ति महाजन की अगुवाई वाली पीठ ने संघीय आतंकवाद निरोधी एजेंसी और इंजीनियर राशिद के वकील द्वारा पेश किए गए मौखिक तर्कों को सुनने के बाद, चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करने वाली इंजीनियर राशिद की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान, एनआईए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं और हिरासत पैरोल किसी विधायक का निहित अधिकार नहीं है।

इंजीनियर राशिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निचली अदालत के न्यायाधीश को उनके लंबित नियमित जमानत आवेदन पर निर्णय शीघ्र करने या मामले का स्वयं निर्णय करने के निर्देश देने की मांग की है।

इससे पहले, यहां की एक अदालत ने नियमित जमानत के लिए आवेदन पर आदेश पारित करने के बजाय, जिला न्यायाधीश को राशिद के सांसद बन जाने के कारण उनके मामले को एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित अपनी याचिका में उन्होंने संसद के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है, जो 31 जनवरी से शुरू हुआ है और 4 अप्रैल को समाप्त होगा।

इसके विपरीत, इंजीनियर राशिद ने प्रार्थना की कि उन्हें संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत नहीं तो हिरासत पैरोल दी जाए। एनआईए ने इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए उपयुक्त अदालत के नाम पर अपनी रजिस्ट्री से जवाब मांगा था।

एनआईए के वकील ने कहा कि आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में एनआईए अदालत को सांसदों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के रूप में नामित करने के मुद्दे पर रजिस्ट्री को एक प्रतिनिधित्व दिया था, जिसके बाद न्यायमूर्ति महाजन की अगुवाई वाली पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को स्थिति का पता लगाने के लिए एक नोटिस जारी किया और मामले को 6 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। पिछले सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार जनरल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अदालत के पदनाम के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है, साथ ही कहा कि इस मुद्दे को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष उल्लेख किया जाएगा।

इंजीनियर राशिद को एनआईए ने 2019 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर उनके और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था, जिसमें उन पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और घाटी में परेशानी पैदा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इंजीनियर राशिद ने जम्मू-कश्मीर में लंगेट विधानसभा क्षेत्र का दो बार प्रतिनिधित्व किया है। उनके भाई शेख खुर्शीद अहमद ने लंगेट से 2024 का विधानसभा चुनाव जीता। (आईएएनएस)