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दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्दी के बदले नकद नीति पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

Kiran
24 Oct 2026 11:36 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्दी के बदले नकद नीति पर पुनर्विचार याचिका खारिज की
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दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रों को यूनिफॉर्म के बजाय नकद राशि देने के दिल्ली सरकार के फैसले की दोबारा समीक्षा करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस चुनौती के जरिए उन मुद्दों पर फिर से बहस करने की कोशिश की गई है, जिन पर कोर्ट पहले ही विचार कर चुका है। साथ ही, याचिकाकर्ता अपने पिछले फैसले में कोई स्पष्ट गलती भी नहीं दिखा पाए। समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटीशन) को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए सरकार का नकद राशि देने का फैसला इतना मनमाना या बेतुका नहीं है कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़े।
कोर्ट ने कहा, "अदालतें किसी नीतिगत फैसले में तब तक दखल नहीं देतीं, जब तक कि वह इतना मनमाना न हो कि उससे न्यायिक अंतरात्मा ही झकझोर जाए।" कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार का फैसला इस स्तर तक नहीं पहुंचता। याचिका में इस नीति की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था और तर्क दिया गया था कि यह संबंधित कानून के खिलाफ है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तर्क पर पहले ही विचार किया जा चुका है—जब बदलाव के लिए एक पिछली अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उस समय कोर्ट ने कानून को देखा था और यह निष्कर्ष निकाला था कि नई नीति, अधिनियम की रूपरेखा के खिलाफ नहीं है।
उस निष्कर्ष पर दोबारा विचार करने का कोई कारण न पाते हुए, कोर्ट ने कहा कि समीक्षा याचिका में कोई नई गलती बताने के बजाय, उन्हीं पुराने तर्कों को फिर से उठाया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दिल्ली सरकार द्वारा पेश की गई सभी संबंधित सामग्री—जिसमें 10 जून, 2025 की नीति और मंत्रिपरिषद (काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स) के लिए तैयार नोट शामिल है—पर विचार करने के बाद ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा कि न तो रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट गलती मिली है और न ही किसी महत्वपूर्ण सामग्री पर विचार करने से चूक हुई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने समीक्षा याचिका और अन्य लंबित अर्जियों को खारिज कर दिया।
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