Delhi HC ने स्वयंभू UNLF सेना प्रमुख की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया, NIA की प्रक्रियागत चूक का हवाला दिया

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) द्वारा प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ( यूएनएलएफ ) समूह के स्वयंभू सेना प्रमुख के रूप में पहचाने गए थोकचोम श्यामजय सिंह की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है। यूएनएलएफ के स्वयंभू सेना प्रमुख थोकचोम श्यामजय सिंह को उनके सहयोगियों लाइमायम आनंद शर्मा और सलाम इबोमचा मीतेई के साथ मार्च 2024 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उन पर मणिपुर में जातीय अशांति का फायदा उठाने और राज्य में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादी समूहों के विदेशी नेताओं द्वारा रची गई एक कथित अंतरराष्ट्रीय साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि एनआईए गिरफ्तारी के समय या बाद में, गिरफ्तारी ज्ञापन या रिमांड आवेदनों में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रदान करने की आवश्यकता का पालन करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, 13 मार्च, 2024 को तीनों याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी को अमान्य कर दिया गया है और उसे रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 14 मार्च, 2024 के रिमांड आदेश और विशेष न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी बाद के रिमांड आदेशों को भी रद्द कर दिया गया है, अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 50 की आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है, जिसे यूएपीए की धारा 43-बी के साथ पढ़ा जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक थी, क्योंकि उन्हें लिखित में गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए थे, जैसा कि इन वैधानिक प्रावधानों और संविधान के अनुच्छेद 22(1) में अनिवार्य है। नतीजतन, उन्होंने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 13 मार्च 2024 को उनकी गिरफ्तारी की अवैधता को देखते हुए, 14 मार्च 2024 का बाद का रिमांड आदेश और विशेष अदालत द्वारा पारित अन्य आदेश भी अवैध थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ बोरगोहेन, आदित्य गिरि और हेमंत कालरा पेश हुए। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एनआईए का मामला यह था कि थोकचोम श्यामजय सिंह यूएनएलएफ के सेना प्रमुख हैं , जो यूएपीए की पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 14 में सूचीबद्ध एक नामित आतंकवादी संगठन है एनआईए ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता जबरन वसूली के माध्यम से धन जुटाकर, कैडरों की भर्ती करके और जातीय तनाव को भड़काकर मणिपुर राज्य में हिंसा भड़काने के लिए हथियार खरीदकर यूएनएलएफ की आतंकवादी गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा, एनआईए का दावा है कि याचिकाकर्ता मणिपुर में जातीय अशांति का फायदा उठाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए म्यांमार स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा रची गई एक अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल हैं। (एएनआई)