दिल्ली HC ने PFI नेता ओएमए सलाम की हिरासत पैरोल याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( पीएफआई ) के नेता ओएमए सलाम द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) से जवाब मांगा , जिन्होंने 15 दिनों के लिए हिरासत पैरोल का अनुरोध किया था। सलाम के कानूनी प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि उन्हें अपनी बेटी, एक मेडिकल छात्रा की असामयिक मृत्यु के बाद धार्मिक और पारिवारिक अनुष्ठान करने के लिए केरल में अपने गृहनगर की यात्रा करने की आवश्यकता थी । उसकी कब्र पर प्रार्थना सहित समारोह 18 अप्रैल से 2 मई के बीच निर्धारित किए गए थे, और सलाम ने अपनी हिरासत पैरोल से जुड़े खर्चों को वहन करने की पेशकश की, उन्होंने अदालत को सूचित किया। "यह अंतरिम जमानत का मामला नहीं है। आवश्यक यात्रा और समारोहों को करने के लिए एक दिन और छह घंटे अपर्याप्त हैं," उनके वकील ने जोर दिया।

प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने लिखित जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय के लिए एनआईए के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को 25 अप्रैल को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

सलाम, जिसे गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था, को पहले केवल एक दिन और छह घंटे की सीमित हिरासत पैरोल मिली थी, जिसे उसने विस्तार की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हिरासत पैरोल एक बंदी को सख्त पुलिस निगरानी में अनुमोदित स्थानों पर जाने की अनुमति देता है। पीएफआई अध्यक्ष के रूप में , सलाम को 2022 में प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि पीएफआई सदस्यों ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन सुरक्षित करने की साजिश रची थी और भर्तियों को प्रेरित करने के लिए वैचारिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे । प्रभावित क्षेत्रों में केरल , महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। 28 सितंबर, 2022 को सरकार ने ISIS सहित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों का हवाला देते हुए यूएपीए के तहत PFI और उससे जुड़ी संस्थाओं पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया। (एएनआई)