दिल्ली HC ने डीयू के पक्ष में फैसला सुनाया, पीएम मोदी की डिग्री पर सीआईसी के निर्देश को किया खारिज

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के निर्देश को खारिज कर दिया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री के विवरण के खुलासे के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका को अनुमति मिल गई । न्यायमूर्ति सचिन दत्ता द्वारा दिए गए फैसले ने सीआईसी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालय को 1978 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था , उसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय की चुनौती के बाद उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी। यह मामला नीरज नामक व्यक्ति द्वारा दायर आरटीआई आवेदन से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण 21 दिसंबर, 2016 को सीआईसी ने यह निर्णय दिया कि विश्वविद्यालय सार्वजनिक संस्थान हैं और उनके डिग्री रजिस्टर सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सुलभ हैं।

सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विश्वविद्यालय के पक्ष में दलीलें दीं। उन्होंने तर्क दिया कि ज़रूरत पड़ने पर रिकॉर्ड अदालत में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से उन लोगों को फ़ायदा होगा जो " प्रचार पाने के लिए या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित" हैं। उन्होंने आगाह किया कि आरटीआई अधिनियम की अत्यधिक व्यापक व्याख्या सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में बाधा डाल सकती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि डिग्री रिकॉर्ड को न्यासी क्षमता में रखा गया था और सार्वजनिक हित के स्पष्ट प्रदर्शन के बिना इसका खुलासा आरटीआई अधिनियम के तहत उचित नहीं था।