Delhi HC ने ज्ञानवापी मस्जिद पोस्ट को लेकर डीयू प्रोफेसर के खिलाफ FIR रद्द करने की याचिका की खारिज

New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। 2022 में, प्रोफेसर लाल ने मस्जिद में खोजे गए शिव लिंग जैसी संरचना पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा की थी।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने पारित आदेश में कहा, "यह न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता ने समाज के सौहार्द में खलल डाला है और इस न्यायालय ने यह भी पाया है कि उक्त ट्वीट, पोस्ट समाज के एक बड़े हिस्से की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए किए गए थे और कोई भी व्यक्ति प्रोफेसर, शिक्षक या बुद्धिजीवी होने के नाते इस तरह की टिप्पणी, ट्वीट या पोस्ट करने का अधिकार नहीं रखता है क्योंकि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है।"

याचिकाकर्ता प्रोफेसर रतन लाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में उनके सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। याचिका के अनुसार, शिकायतकर्ता शिवाल भल्ला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके कारण 18 मई, 2022 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153ए और 295ए के तहत साइबर पुलिस स्टेशन, मौरिस नगर, दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता को एफआईआर के सिलसिले में 20 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया और संबंधित अदालत ने 21 मई, 2022 को उसे नियमित जमानत दे दी। इस बीच, याचिकाकर्ता ने यूके के वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन ब्रिटिश उच्चायोग ने उसे बताया कि पुलिस सत्यापन आवश्यक है। इसके बाद, उसका वीजा आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दावा है कि 7 जुलाई, 2023 को प्रिंसिपल ने चल रही एफआईआर को कारण बताते हुए प्रोफेसर के पद पर उसकी पदोन्नति रोक दी थी। अदालत ने कहा कि इन घटनाक्रमों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है। (एएनआई)