नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र और अन्य उत्तरदाताओं को निर्देश देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई उत्तर भारतीय राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। प्रदेश और हरियाणा. याचिका में हरियाणा और पंजाब की राजधानियों के साथ-साथ उनके उच्च न्यायालयों को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "अदालतें इस प्रकार के निर्देश पारित नहीं कर सकती हैं और देश और राज्यों की सीमाओं को नहीं बदल सकती हैं"।
पीठ ने कहा, यह संसद का विशेष अधिकार क्षेत्र है, हम देश का नक्शा दोबारा बनाने का आदेश पारित नहीं कर सकते। याचिका एक याचिकाकर्ता जेपी सिंह द्वारा दायर की गई थी, जो व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष उपस्थित हुए थे, उन्होंने उत्तरदाताओं को मेरठ कमिश्नरेट, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम को दिल्ली के साथ विलय करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाने की भी मांग की।
Gulabi Jagat
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