दिल्ली HC ने पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक संपत्ति और वसीयत संबंधी विवाद से उत्पन्न आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया है, यह मानते हुए कि न्यायिक दलीलों और पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोप अपने आप में भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि के दायरे में नहीं आते हैं।

20 जनवरी, 2026 को सुनाए गए एक फैसले में, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और आपराधिक शिकायत, निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश और आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराधों के लिए नोटिस तैयार करने के बाद के आदेश को रद्द कर दिया।

यह आपराधिक शिकायत इस आरोप से उपजी थी कि परिवार के एक सदस्य ने तीन संदर्भों में दूसरे के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे: दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाते हुए पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित वसीयत संबंधी मामले में दायर की गई आपत्तियां, और एक स्थानीय निवासी कल्याण संघ में कथित तौर पर प्रसारित एक बिना हस्ताक्षर वाला पत्र।

मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि कोई भी आरोप आपराधिक मानहानि के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता है।

पुलिस शिकायत के संबंध में, न्यायालय ने गौर किया कि कथित जालसाजी से संबंधित एक एफआईआर पहले से ही जांच के लिए लंबित है। ऐसी परिस्थितियों में, किसी वैध प्राधिकारी के समक्ष लगाए गए आरोपों को मानहानिकारक नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब किसी सक्षम न्यायालय ने अभी तक इन आरोपों को झूठा नहीं पाया हो।

न्यायालय ने यह माना कि सद्भावनापूर्वक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के समक्ष की गई शिकायतें मानहानि के वैधानिक अपवादों के तहत संरक्षित हैं।

न्यायिक दलीलों में दिए गए बयानों के मुद्दे पर, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी मामले की पैरवी या बचाव करते समय किए गए अभिकथन अपने आप में आपराधिक मानहानि को जन्म नहीं दे सकते।

न्यायालय ने कहा कि वादियों को सभी उपलब्ध कानूनी दलीलें देने का अधिकार है, और कार्यवाही के दौरान दलीलों की आपराधिक मानहानि के दायरे में जांच करना न्याय तक पहुंच को बाधित करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि दलीलों को झूठा पाया जाता है, तो उचित उपाय झूठी गवाही से संबंधित प्रावधानों के तहत है, न कि अलग से मानहानि की शिकायत के माध्यम से।

न्यायालय ने आगे कहा कि आपराधिक मानहानि का एक आवश्यक तत्व, "प्रकाशन" की आवश्यकता, न्यायालय के समक्ष दायर किए गए अभिवेदनों के संबंध में पूरी नहीं होती है, क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि बयान इस तरह से संप्रेषित किए गए थे जिससे जनता की नजरों में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा कम हुई हो।

निवासियों के कल्याण संघ में कथित तौर पर प्रसारित किए गए बिना हस्ताक्षर वाले पत्र के संबंध में, न्यायालय को प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो आरोपी को इसके लेखक या प्रसार से जोड़ता हो। न्यायालय ने कहा कि चल रहे पारिवारिक विवादों से उत्पन्न मात्र संदेह आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने के लिए अपर्याप्त है।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को पूर्णतः स्वीकार कर लेने पर भी मानहानि का कोई अपराध नहीं बनता, उच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा। तदनुसार, शिकायत और उससे संबंधित सभी आदेशों को रद्द कर दिया गया।