दिल्ली HC ने हिमायनी पुरी के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री हटाने का आदेश दिया; अंतरिम रोक लगाई

New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इस सामग्री का लगातार सर्कुलेशन होने से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।

मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने प्रतिवादी संख्या 1-14 और 21, साथ ही उनके एजेंटों और सहयोगियों को आदेश दिया कि वे परिशिष्ट 'A' (Annexure A) में पहचाने गए विशिष्ट URL और सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा दें। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो सोशल मीडिया मध्यस्थ (प्रतिवादी संख्या 15-18) उन आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और लिंक तक पहुंच को ब्लॉक कर देंगे।

कोर्ट ने वादी को यह अनुमति भी दी कि यदि कोई अन्य URL भी वैसी ही सामग्री होस्ट कर रहा हो, तो वह मध्यस्थों को उसकी सूचना दे; और कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसी सूचना पर बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए।

क्षेत्राधिकार की सीमा को स्पष्ट करते हुए, कोर्ट ने कहा कि यह निषेधाज्ञा (injunction) भारत के भीतर ही लागू होगी, और केवल उन सामग्रियों पर लागू होगी जिन्हें भारत स्थित IP एड्रेस से अपलोड किया गया है। भारत के बाहर से अपलोड की गई सामग्री के संबंध में, प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि भारत के भीतर उस सामग्री तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया जाए।

आदेश जारी करते समय, कोर्ट ने प्रतिवादियों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस आपत्तिजनक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि 'सुविधा का संतुलन' (balance of convenience) वादी के पक्ष में है, और यदि उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

सुनवाई के दौरान, वादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी कि वादी को एक "अपमानजनक" और सुनियोजित ऑनलाइन अभियान का शिकार बनाया गया है, जिसमें उन पर पेशेवर कदाचार और नैतिक पतन के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस सामग्री का अधिकांश हिस्सा भारत के भीतर से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके चलते एक सशक्त अंतरिम राहत प्रदान करना न्यायसंगत है।

'मेटा' (Meta) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने सामग्री को वैश्विक स्तर पर हटाने (global takedown) के किसी भी निर्देश का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि मध्यस्थ (intermediaries) केवल कोर्ट के आदेशों या वैधानिक अधिसूचनाओं के अनुपालन में ही कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि वैश्विक स्तर पर सामग्री को ब्लॉक करने का मुद्दा इस समय हाई कोर्ट की एक 'खंडपीठ' (Division Bench) के समक्ष विचाराधीन है।

कुछ पत्रकारों के वकील ने यह तर्क दिया कि जो बयान उनके द्वारा नहीं दिए गए थे, उन्हें गलत तरीके से उनके साथ जोड़ा जा रहा है; उन्होंने आगाह किया कि किसी भी प्रकार की व्यापक रोक लगाने से पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर एक 'दबावकारी प्रभाव' (chilling effect) पड़ेगा। हालांकि, कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह के आरोपों की सत्यता की जांच करना जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि पत्रकारों के। हिमानी पुरी ने ₹10 करोड़ के हर्जाने, साथ ही स्थायी और अनिवार्य रोक लगाने के आदेश और बिना शर्त माफी की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक सुनियोजित ऑनलाइन अभियान के ज़रिए उन्हें झूठे तौर पर दोषी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जोड़ा गया है।

शिकायत के अनुसार, फरवरी 2026 से, पोस्ट, वीडियो, लेख और सोशल मीडिया सामग्री की एक श्रृंखला के माध्यम से उन्हें एपस्टीन और उसकी गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की गई है। इसमें यह दावा भी शामिल है कि जिस कंपनी से वह पहले जुड़ी हुई थीं, उसे एपस्टीन से आर्थिक लाभ मिला था।

उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा, दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों से रहित बताया है। उनका कहना है कि इस अभियान से उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत छवि को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मुकदमे में आगे कहा गया है कि 6 मार्च, 2026 को 'सीज़-एंड-डेसिस्ट' (रोक लगाने का) नोटिस भेजे जाने के बावजूद, प्रतिवादियों ने वह सामग्री नहीं हटाई, जिसके कारण उन्हें हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। (ANI)