Delhi HC ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका के बीच 'उदयपुर फाइल्स' की प्री-रिलीज़ स्क्रीनिंग का दिया आदेश

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को विवादास्पद फिल्म ' उदयपुर फाइल्स ' की विशेष स्क्रीनिंग का निर्देश दिया, इससे पहले कि वह 11 जुलाई को इसकी रिलीज को रोकने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाए। उदयपुर में 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या से प्रेरित इस फिल्म की कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए तीखी आलोचना हो रही है।

यह निर्देश मंगलवार की सुनवाई के दौरान आया, जहाँ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि ट्रेलर और फिल्म, दोनों से 40-50 आपत्तिजनक तत्व पहले ही हटा दिए गए हैं। सीबीएफसी ने प्रमाणन से पहले ही इन कट्स का प्रस्ताव रखा था और उन्हें विधिवत लागू भी किया गया।

न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहित सभी वकीलों के लिए सेंसर किए गए संस्करण की स्क्रीनिंग का आदेश दिया, जो याचिकाकर्ता मौलाना अरशद मदनी (जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष) और प्रशांत टंडन की ओर से पेश हुए थे। अदालत ने सभी पक्षों से स्क्रीनिंग के बाद अपनी टिप्पणियों के साथ लौटने को कहा, जो उसी दिन बाद में होनी थी। मामले की सुनवाई बुधवार को फिर से शुरू होगी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि फिल्म एक धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है और हिंसा भड़का सकती है। सिब्बल ने ज़ोर देकर कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सार्वजनिक व्यवस्था पर हावी नहीं होनी चाहिए, और कहा, "भले ही कुछ दृश्य हटा दिए गए हों, लेकिन विषय अपने आप में विचलित करने वाला है। याचिकाओं में संवैधानिक चिंताएँ भी उठाई गई हैं, जिनमें अनुच्छेद 14, 15 और 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, और चेतावनी दी गई है कि अनसुलझे कानूनी मामलों—जैसे ज्ञानवापी मस्जिद मामले—को नाटकीय रूप देना अदालत की अवमानना ​​हो सकता है। आलोचकों ने फिल्म पर उदयपुर हत्याकांड के तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है, क्योंकि इसमें शामिल दो कट्टरपंथी व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक व्यापक धार्मिक साज़िश का संकेत दिया गया है। मौलाना मदनी ने सार्वजनिक रूप से फिल्म की निंदा की है और इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए खतरा बताया है। उन्होंने सीबीएफसी की आलोचना करते हुए इसे नियामक निरीक्षण में विफलता बताया है।