दिल्ली HC ने चुनाव आयोग को पंजीकरण पर कार्रवाई का आदेश दिया

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑल पार्टी हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस को एक सप्ताह के भीतर राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक सभी लंबित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है, जबकि भारत के चुनाव आयोग ( ईसीआई ) को निर्देश दिया है कि वह आवेदन पर कार्रवाई करे और उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर प्रस्तावित पार्टी का नाम तय करे।

याचिकाकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता इरशाद अहमद खान और बृज बल्लभ तिवारी कर रहे हैं, ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकरण के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया । पार्टी 2026 के असम विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारने का इरादा रखती है और उसने मूल रूप से 6 मार्च, 2025 को वैकल्पिक नामों और सहायक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

याचिका में कहा गया है कि अगले दिन पावती मिलने के बावजूद, चुनाव आयोग ने कोई अंतिम जवाब जारी नहीं किया। कार्यवाही के दौरान, चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को 14 नवंबर, 2025 का एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें आवेदन में कमियों की ओर इशारा किया गया था। क्रमानुसार पुन: प्रस्तुत इस पत्र में हलफनामों के गायब होने, स्टाम्प पेपरों के गलत इस्तेमाल और प्रस्तावित पार्टी के कोषाध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में अधूरे विवरण दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि सभी लंबित दस्तावेज़ एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाएँगे। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर सभी कमियाँ दूर करने का निर्देश दिया और साथ ही, चुनाव आयोग को प्रस्तावित नामों में से एक को मंज़ूरी देने पर विचार करने और विसंगतियों को दूर करने के आठ सप्ताह के भीतर राजनीतिक दल का पंजीकरण करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस ( APHLC ) भारत के मेघालय और असम राज्यों में सक्रिय एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। असम में मार्च-अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके दौरान मतदाता राज्य विधानसभा के लिए 126 सदस्यों का चुनाव करेंगे।