Delhi HC ने सराय काले खां के हजरत निजामुद्दीन इलाके में स्थित 40 साल पुरानी मस्जिद और मदरसे को खाली करने का आदेश दिया है, जिससे नगर निगम अधिकारियों द्वारा इन ढांचों को गिराने का रास्ता साफ हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले, दिल्ली धार्मिक समिति ने मस्जिद और मदरसे को “अनधिकृत” धार्मिक ढाँचा घोषित किया था, जिसके बाद Delhi Development Authority (डीडीए) और दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद और मदरसे को 13 जून को गिरा दिया जाएगा।
नोटिस अवधि के बाद, मस्जिद के Caretaker Faizyab ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अधिकारियों के खिलाफ अपील दायर की। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण की धमकियाँ गैरकानूनी, मनमानी और असंवैधानिक थीं। इसके अलावा, उन्होंने मस्जिद और मदरसे को गिराने के फैसले से संबंधित आदेशों, बैठक के मिनट्स और फील्ड नोट्स की एक प्रति भी माँगी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने विध्वंस आदेश को चुनौती देने के बजाय परिसर खाली करने के लिए और समय मांगने पर ध्यान केंद्रित किया।
अवकाश पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न तो याचिकाकर्ता और न ही किसी अन्य को विस्तार दिया जाएगा। हालांकि, अदालत ने डीडीए और धार्मिक समिति को मस्जिद और मदरसा के रखवाले को परिसर खाली करने के लिए एक महीने का समय देने का निर्देश दिया।
अदालत के आदेश में कहा गया है, "इस अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के रखवाले द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को याचिकाकर्ता या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को विषय परिसर यानी खसरा नंबर 17, भेलौलपुर खादर, सराय काले खां, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली में स्थित मस्जिद और मदरसा को खाली करने के लिए एक महीने का समय देने का निर्देश दिया जाता है," एनडीटीवी ने बताया।
मस्जिद के रखवाले ने एक महीने के भीतर परिसर खाली करने और विध्वंस अभियान को रोकने के लिए सहमति व्यक्त की।
Apurva Srivastav
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