दिल्ली HC का आदेश, बिना जानकारी के धार्मिक ढांचे हटाने की याचिका पर सुनवाई नहीं
New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वह दिल्ली भर में सार्वजनिक ज़मीन से सभी कथित अनधिकृत धार्मिक ढांचों और अन्य कब्ज़ों को हटाने के लिए व्यापक निर्देश जारी नहीं कर सकता, जब याचिका बिना किसी खास जगह की पहचान किए या पर्याप्त तथ्यात्मक जानकारी दिए बिना सामान्य आरोपों पर आधारित हो। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक पार्कों, ग्रीन बेल्ट, खेल के मैदानों, सड़कों, फुटपाथों, नागरिक सुविधाओं वाली जगहों और अन्य सार्वजनिक ज़मीनों पर मौजूद कथित अनधिकृत धार्मिक ढांचों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक ज़मीन पर मौजूद सभी अनधिकृत धार्मिक कब्ज़ों के साथ-साथ कमर्शियल और रिहायशी निर्माणों को हटाने के निर्देश भी मांगे थे। याचिका में सार्वजनिक पार्कों, ग्रीन बेल्ट, खेल के मैदानों, खुली जगहों और नागरिक सुविधाओं वाली ज़मीनों को बहाल करने की भी मांग की गई थी। इसके अलावा, इसमें ऐसे कथित कब्ज़ों की ज़ोन-वार और वार्ड-वार सूची तैयार करने, भविष्य में कब्ज़ों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए एक संयुक्त विशेष टास्क फोर्स बनाने, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने पाया कि याचिका में की गई सभी मांगें "सामान्य और व्यापक प्रकृति की" थीं। कोर्ट ने कहा कि पहचाने गए स्थानों पर कब्ज़े या अवैध निर्माण के बारे में किसी खास आरोप और कथित कब्ज़ों की प्रकृति के बारे में जानकारी के अभाव में, याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए व्यापक निर्देश जारी करना कोर्ट के लिए मुश्किल होगा। यह मानते हुए कि उचित और पर्याप्त दलीलों के अभाव में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती, बेंच ने रिट याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि अगर सलाह दी जाए, तो वह कथित अनधिकृत धार्मिक ढांचों या अन्य कब्ज़ों की खास जानकारी और उचित व पर्याप्त दलीलों के साथ एक नई याचिका दायर कर सकता है।
