दिल्ली HC: मानहानि हटाने से पहले समाचार प्लेटफॉर्म को पक्षकार बनाएं

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को निर्देश दिया कि वे विवादित सामग्री को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार समाचार प्लेटफार्मों और अपलोडरों को पक्षकार बनाएं, इससे पहले कि अदालत कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को हटाने के किसी भी आदेश पर विचार कर सके।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने चौधरी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें उन्होंने उन पोस्ट और वीडियो को तत्काल हटाने का अनुरोध किया था जिनमें उनके अनुसार, "यौन संकेत" वाली एक फर्जी ऑडियो क्लिप दिखाई गई है।

न्यायालय ने कहा कि मूल रूप से इसे प्रकाशित या प्रसारित करने वाली संस्थाओं को सुने बिना सामग्री के विरुद्ध कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता चौधरी, जिन्होंने नौशेरा विधानसभा सीट जीती और अक्टूबर 2024 में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ने मानहानि का मुकदमा दायर कर आरोप लगाया है कि प्रसारित ऑडियो फर्जी और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस सामग्री ने उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया है।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि चौधरी को हर दिन "भारी नुकसान" हो रहा है, क्योंकि उनका चेहरा विभिन्न प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक पोस्टों में दिखाई दे रहा है।

हालांकि, सोशल मीडिया मध्यस्थों के वकील ने बताया कि कई वीडियो स्थानीय समाचार चैनलों से आते हैं, न कि अज्ञात उपयोगकर्ताओं से।

अदालत ने टिप्पणी की कि कुछ वीडियो 2023 के हैं और सवाल किया कि यह मुद्दा अभी क्यों उठाया गया। अदालत ने आगे कहा कि समाचार चैनल अपनी सामग्री की सटीकता का बचाव कर सकते हैं, इसलिए इस मामले में उनकी उपस्थिति ज़रूरी है। न्यायमूर्ति बंसल ने पूछा, "अगर समाचार चैनल आकर कहें कि यह सही है, तो क्या होगा?"

हालाँकि नायर ने कम से कम अन्य अपलोडर्स के खिलाफ फिलहाल अंतरिम निषेधाज्ञा का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने दोहराया कि उन्हें पक्षकार बनाने से उचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके बाद पीठ ने सोशल मीडिया कंपनियों को तीन दिनों के भीतर अपलोडर्स का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

चौधरी के शीघ्र सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने मामले की सुनवाई की तारीख 13 जनवरी, 2026 से बढ़ाकर 16 दिसंबर, 2025 कर दी। न्यायालय ने वादी को निर्देश दिया कि वह अपलोडर्स को पक्षकार बनाने और उन्हें नोटिस देने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

चौधरी ने पूरी कार्यवाही के दौरान यह कहा कि फेसबुक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफार्मों पर पोस्ट अपमानजनक, मनगढ़ंत हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए हैं।