Delhi HC ने जयपी इंफ्राटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनोज गौर की जमानत याचिका पर ED को नोटिस जारी किया

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) मनोज गौर की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित और अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 फरवरी को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद उन्होंने जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी मां की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर नियमित सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल तय की है।

गौर ने अपनी मां की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत भी मांगी है, जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं।अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की है। अदालत ने गौर की मां की चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट भी मंगाई है।

जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी मनोज गौर ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत याचिका के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन किया है।गौर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल कर दी है। गौर को 13 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

यह मामला 25,000 घर खरीदारों के पैसों की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। गौर को उनकी मां के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है। उन्हें 13 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता डॉ. फर्रुख खान मनोज गौर की ओर से पेश हुए। अधिवक्ता राहुल त्यागी ईडी की ओर से पेश हुए और नोटिस स्वीकार किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) धीरेंद्र राणा ने मनोज गौड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि यह 13,000 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसमें 25,000 घर खरीदार पीड़ित हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज गौर को उनकी वृद्ध माता की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर 14 दिन की अंतरिम जमानत दी। इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

अभियुक्त के वकील ने जमानत याचिका पर कहा था कि आठ साल पुराने ईडी मामले, दस्तावेजी आरोपों, व्यक्तिगत लाभ के अभाव, कंपनियों पर नियंत्रण के वैधानिक विनिवेश और गंभीर चिकित्सा दुर्बलताओं की पृष्ठभूमि में गौर की हिरासत घोर असंगत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

ईडी ने बताया था कि यह गृह खरीदारों के पैसों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोपियों ने 13000 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन उनका इस्तेमाल गृह खरीदारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नहीं किया।

ईडी ने कहा था कि उसने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने बताया कि जयपी ग्रुप के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर में चल रही जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद यह गिरफ्तारी हुई है।

यह भी कहा गया कि ईडी ने जयपी समूह के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखाओं (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो जयपी विशटाउन और जयपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों पर आधारित थीं, जिनमें कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।

एजेंसी ने आगे कहा कि आरोप है कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्र की गई धनराशि को निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे घर खरीदार ठगे गए और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

ईडी की जांच में पता चला है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, बड़ी मात्रा में राशि गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई और संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों, जिनमें जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जयपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) और मेसर्स जयपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) शामिल हैं, को हस्तांतरित कर दी गई।

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि मनोज गौर जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध न्यासी हैं, जिसे गबन किए गए धन का एक हिस्सा प्राप्त हुआ था, एजेंसी ने दावा किया।

23 मई 2025 को, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिनमें मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और मेसर्स जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे। ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग और धन के गबन के अपराध को साबित करने वाले दस्तावेज जब्त किए।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जांच में जयपी ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं के भीतर लेन-देन के एक जटिल जाल के माध्यम से धन के गबन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मनोज गौर की केंद्रीय भूमिका स्थापित हुई है।