दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA शिकायतों को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर एक नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने सम्मन के जवाब में पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आपराधिक शिकायतों की स्थिरता को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने ईडी को केजरीवाल की याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें ईडी की शिकायतों का संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई थी। अदालत ने ईडी के वकील को निर्देश दिया, मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को तय की।

केजरीवाल ने एक सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों के संबंध में अदालत द्वारा जारी समन से संबंधित उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था . अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका एम. जॉन ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आपराधिक शिकायतों की स्थिरता के बारे में चिंता जताई। जॉन ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत समन एक ईडी अधिकारी द्वारा जारी किए गए थे, जबकि समन का पालन न करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत शिकायत एक अलग अधिकारी द्वारा दायर की गई थी।

केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने चुनौती के खिलाफ दलील दी और कहा कि दायर की गई शिकायत वैध है। इस साल की शुरुआत में, ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने समन का पालन करने में विफल रहने के लिए केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था। यह कार्रवाई ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की गई थी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। आईपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज की गई शिकायतें शराब नीति मामले के संबंध में ईडी के समन पर उपस्थित होने में केजरीवाल की कथित विफलता पर आधारित थीं। (एएनआई)