दिल्ली HC ने जमानत चुनौती पर नोटिस जारी किया

New : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक स्कूल के केयरटेकर को नोटिस जारी किया, जिस पर तीन साल के नर्सरी छात्र का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने उस केयरटेकर को मिली ज़मानत को चुनौती दी थी। यह मामला 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' (POCSO) एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर आरोपी से जवाब मांगा। इस याचिका में द्वारका कोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की है।

राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में 7 मई को ललित कुमार के पक्ष में दिए गए ज़मानत आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। ललित कुमार पर जनकपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह कथित घटना 1 मई, 2026 को सामने आई। उस दिन बच्चे की मां ने पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि स्कूल के समय के दौरान जनकपुरी के एक निजी स्कूल के अंदर उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया गया।

बच्ची, जो कथित तौर पर दूसरी बार ही स्कूल गई थी, ने घर लौटने के बाद दर्द और बेचैनी की शिकायत की। बाद में उसने स्कूल के केयरटेकर की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की, जिसने उसके साथ यह गलत हरकत की थी।

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के भीतर उसे नियमित ज़मानत दे दी।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने ज़मानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया और हाई कोर्ट से इस मामले में दखल देने का आग्रह किया। उन्होंने दलील दी कि ये आरोप POCSO एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध से जुड़े हैं, जिसमें कम से कम 20 साल की सज़ा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है।

राजू ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान पीड़ित बच्ची ने आरोपी की पहचान की थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट आरोपों की गंभीरता और जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों को ठीक से समझने में नाकाम रहा।

इन आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए ASG ने बेंच के सामने कहा, "यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह ज़मानत रद्द करने के लिए बिल्कुल सही मामला है।"

पीड़ित परिवार की ओर से पेश वकील ऋषिकेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि परिवार ने भी आरोपी की ज़मानत रद्द करने के लिए अलग से एक याचिका दायर की है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में एक और आरोपी, जो उसी स्कूल में टीचर है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उसकी ज़मानत की अर्ज़ी पर आने वाले दिनों में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।

राज्य की याचिका के अनुसार, एक चालू पोर्टेबल कैमरे की CCTV फुटेज में कथित तौर पर आरोपी को घटना वाले दिन सुबह 8:13 बजे से 8:15 बजे के बीच स्कूल के गलियारे की ओर जाते हुए और लगभग 8:37 बजे लौटते हुए दिखाया गया है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि ट्रायल कोर्ट ने इस बात को गलत तरीके से आरोपी के पक्ष में माना, जबकि कथित अपराध उसी समय के दौरान हुआ था।

राज्य ने यह भी दावा किया है कि स्कूल परिसर में लगे लगभग 64 CCTV कैमरे खराब पाए गए और DVR को फोरेंसिक जांच के लिए ज़ब्त कर लिया गया है।

याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि जांच अभी भी एक अहम मोड़ पर है, फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है, और यह आशंका जताई गई है कि आरोपी स्कूल के कर्मचारियों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसका इस संस्थान से लंबे समय से जुड़ाव रहा है।

अभियोजन पक्ष और पीड़ित के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर गौर करते हुए, हाई कोर्ट ने आरोपी को दस दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की।