दिल्ली हाई कोर्ट ने 38 सरकारी अस्पतालों में ICU बेड के डेटा और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में कमियों की ओर इशारा किया

NEW DELHI नई दिल्ली : राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा किए गए एक अचानक ऑडिट में आपातकालीन प्रतिक्रिया और अस्पताल के आईटी बुनियादी ढांचे में कमियां पाए जाने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 38 सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड प्रबंधन और नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) के कार्यान्वयन में खामियों को दूर करने के लिए समयबद्ध उपाय करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की पीठ ने दिल्ली के अस्पतालों में एचएमआईएस के उपयोग में विसंगतियों को लेकर अदालत की पूर्व चिंताओं के बाद 13 से 24 जुलाई के बीच किए गए विस्तृत एनआईसी ऑडिट रिपोर्ट की जांच की। ऑडिट में यह जांच की गई कि क्या ऑनलाइन दिखाई गई आईसीयू बेड की उपलब्धता वास्तविक स्थिति से मेल खाती है, क्या आईसीयू बेड की मांग करने वाली आपातकालीन कॉलों का जवाब दिया जा रहा है और क्या नेक्स्टजेन एचएमआईएस को सभी 38 अस्पतालों में समान रूप से लागू किया जा रहा है।

ऑडिट में पाया गया कि राज्य स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन पोर्टल पर प्रदर्शित खाली आईसीयू बेड की संख्या अधिकांश मामलों में वास्तविक उपलब्धता से मेल खाती है। हालांकि, कुछ अस्पतालों में विसंगतियां पाई गईं, जिनका कारण अधिकारियों ने वेबसाइट अपडेट होने के बाद हुए प्रवेश और स्थानांतरण को बताया। अदालत को यह भी बताया गया कि आईसीयू बेड की उपलब्धता को वर्तमान में अस्पतालों द्वारा मैन्युअल रूप से, औसतन दिन में तीन बार अपडेट किया जाता है।

ऑडिट में यह भी पाया गया कि आईसीयू बेड के लिए सहायता मांगने वाली आपातकालीन कॉलों का कुछ मामलों में सही ढंग से जवाब दिया गया, जबकि कुछ अस्पताल नंबर अनुत्तरदायी पाए गए। संबंधित अस्पताल अधिकारियों को सूचित कर सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई।

विभिन्न अस्पतालों में नेक्स्टजेन एचएमआईएस के कार्यान्वयन में भी काफी भिन्नता पाई गई। जहां 18 अस्पताल सिस्टम के 10 से अधिक मॉड्यूल का उपयोग कर रहे थे, वहीं शेष 20 अस्पताल केवल पांच से 10 मॉड्यूल का उपयोग कर रहे थे। एनआईसी ने सुझाव दिया कि सभी अस्पतालों को तुरंत लागू मॉड्यूल को अपनाना और उपयोग करना चाहिए।

अस्पतालवार ऑडिट के अनुसार, कई कमियां कर्मचारियों और तकनीकी जनशक्ति की कमी, अपर्याप्त कंप्यूटर सिस्टम और आईटी बुनियादी ढांचे और लीज्ड-लाइन कनेक्टिविटी के अभाव से जुड़ी थीं।

उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जीएनसीटीडी के सचिव को निर्देश दिया है कि वे विस्तृत लेखापरीक्षा रिपोर्ट सभी 38 अस्पतालों को भेजें और उनसे टिप्पणियां प्राप्त करें। सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे कमियों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और उनके कार्यान्वयन की समयसीमा को स्पष्ट करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एनआईसी टीम को सभी 38 अस्पतालों का एक और अचानक निरीक्षण करने की भी अनुमति दी गई है।

अदालत ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव पर भी स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें मौजूदा केंद्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवा ( सीएटीएस ) टोल-फ्री प्रणाली को आपातकालीन सेवाओं, आईसीयू बेड की उपलब्धता और अस्पताल की विशेषज्ञता संबंधी जानकारी के लिए एक सामान्य हेल्पलाइन के रूप में उपयोग करने की बात कही गई है। अदालत ने पाया कि सरकारी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि कौन सा सीएटीएस नंबर सामान्य हेल्पलाइन के रूप में काम करेगा या क्या कॉल का जवाब देने वाले कर्मियों के पास आईसीयू बेड और अस्पताल की विशेषज्ञताओं के बारे में जानकारी होगी।

अदालत ने जीएनसीटीडी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव राजेश कुमार को कॉमन हेल्पलाइन के लिए प्रस्तावित सीएटीएस नंबर और अस्पतालों के बीच रेफरल समन्वय के लिए प्रस्तावित रेफरल समन्वयक का विवरण देते हुए एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है । उन्हें अगली सुनवाई के दौरान अदालत की सहायता करने का भी निर्देश दिया गया है।

इस बीच, अदालत ने दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरणों के अनुपयोगी पड़े होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में, 400 वेंटिलेटर और 910 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल के भंडारगृह में अनुपयोगी पड़े थे। अस्पताल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान इन उपकरणों की आवश्यकता थी और इन्हें दान में प्राप्त किया गया था, लेकिन अब ये अतिरिक्त हैं।

अदालत ने यह भी गौर किया कि जीटीबी अस्पताल में एक ईसीजी मशीन खराब थी और रिपोर्ट में किसी अन्य ईसीजी मशीन का उल्लेख नहीं था। दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में कैंसर के निदान और उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाले महंगे उपकरण बेकार पड़े थे, जिसके कारण अदालत ने सवाल उठाया कि पर्याप्त निवेश के बावजूद इन उपकरणों का उपयोग क्यों नहीं किया गया।

अदालत ने यह भी पाया कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में रिपोर्ट में सूचीबद्ध लगभग सभी उपकरण और मशीनें अप्रयुक्त पड़ी थीं। इसके कारणों में तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों की कमी और कुछ मामलों में पुर्जों या सहायक उपकरणों का गायब होना शामिल था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और जीएनसीटीडी के सेवा सचिव को 17 अगस्त को 26 अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों/निदेशकों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। उनसे तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती, अप्रयुक्त या अनुपयुक्त उपकरणों को हटाने, जहां आवश्यक हो वहां अस्पतालों को उपकरणों का पुनः आवंटन, भर्ती की समयसीमा और अनुपलब्ध सहायक उपकरण या मुख्य उपकरण की खरीद सहित उपायों की समीक्षा करने को कहा गया है।

मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि मरीज कमर जहां से संबंधित मामला, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू बेड उपलब्ध कराया गया था और जिनका वहां इलाज चल रहा था, बंद कर दिया गया है।