दिल्ली HC ने जमानत से इनकार के खिलाफ NSCN-IM नेता अलेमला जमीर की अपील खारिज कर दी

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नागालैंड-इसाक मुइवा ( एनएससीएन-आईएन ) नेता अलेमला जमीर की अपील खारिज कर दी । उन्होंने एनआईए मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की खंडपीठ ने सोमवार को अपील खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अपलोड किया जाना है।दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ एनएससीएन-आईएन गुट के नेता अलेमला जमीर की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था ।

उन्होंने विशेष एनआईए अदालत द्वारा अपनी दूसरी जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। उनकी दूसरी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने 31 मई, 2024 को खारिज कर दिया था। अधिवक्ता कार्तिक वेणु पेश हुए और अलेमला जमीर कीओर से बहस की। हालाँकि, 14 दिसंबर, 2023 को अपील वापस ले ली गई।

उनकी पहली जमानत याचिका 12 दिसंबर, 2022 को विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दी थी। नतीजतन, वह जुलाई 2023 में उच्च न्यायालय चली गईं।पहली जमानत याचिका खारिज करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने आदेश में उल्लेख किया था, समानांतर सरकार चलाने को दर्शाने वाले सबूत भी थे। जिसे कभी भी किसी शांति समझौते के तहत स्वीकार नहीं किया गया। इन सभी ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि आवेदकों/आरोपियों के खिलाफ आरोप सत्य और प्रमाणित प्रतीत होते हैं।

अदालत ने पाया था कि जमीर और एक अन्य आरोपी मासासांग एओ द्वारा एनएससीएन (आईएम) की आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए फुंगथिंग शिमरांग के कहने पर एक बड़ी रकम हस्तांतरित करने के सबूत हैं, जो अभी भी चीन फरार है। इस तथ्य के साथ कि जमीर की निशानदेही पर हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था।इसके अलावा, जमीर का पति पहले से ही चीन फरार है, ऐसे में आवेदकों/आरोपी के न्यायिक प्रक्रिया से भाग जाने और स्थानीय गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। ऐसे में जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है, विशेष अदालत ने 12 दिसंबर, 2022 को अपने आदेश में उल्लेख किया। उसकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को भी ट्रायल कोर्ट ने 3 जुलाई, 2020 को खारिज कर दिया था। आदेश के खिलाफ उसकी अपील को भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1मई, 2023 को खारिज कर दिया था।

एनआईए ने उन्हें भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत कथित आतंकी फंडिंग के लिए गिरफ्तार किया था।एजेंसी पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामला साक्ष्य के स्तर पर है।

आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गिरोह एनएससीएन (आईएम) के संचालन और भारत में अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना था, स्पेशल सेल ने 17.12.2019 को यूएपीए की धारा 10, 13,17,18, 20 और 21 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली।ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था। कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला साक्ष्य के स्तर पर है। (एएनआई)