दिल्ली HC ने शिक्षा विभाग को परिपत्र पृथक्करण के खिलाफ चुनौती का समाधान करने का दिया निर्देश

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय (डीओई) को शिक्षा निदेशक द्वारा जारी 11 नवंबर, 2024 के परिपत्र को चुनौती देने वाले एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, जो कथित रूप से कमजोर वर्गों , वंचित समूहों और सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए अलग-अलग प्रवेश समयसीमा बनाता है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया और संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। याचिका में परिपत्र को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई और दिल्ली सरकार से भेदभाव को रोकने के लिए 26.10.2022 को जारी बाध्यकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया गया। याचिका में आरटीई अधिनियम , 2009 की धारा 15जस्टिस फॉर ऑल एनजीओ ने एक याचिका दायर की थी, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट खगेश झा और शिखा शर्मा बग्गा ने किया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न निजी स्कूलों में लगभग 50,000 सीटों के लिए 1,50,000 से अधिक भावी आवेदकों की चिंताओं को संबोधित किया गया।

याचिका में शिक्षा निदेशक के दिनांक 11.11.2024 के परिपत्र को चुनौती दी गई है, जिसके बारे में एनजीओ ने तर्क दिया है कि यह समावेशिता के सिद्धांत को कमजोर करता है, जो आरटीई अधिनियम का एक मूलभूत तत्व है । याचिका के अनुसार, परिपत्र अवैध रूप से स्कूलों को आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों से छूट देता है, साथ ही ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रवेश के लिए वैधानिक नियमों से, जैसा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिसूचित किया है।

याचिका में कहा गया है कि कानूनी अधिकार के बिना दी गई यह छूट कमजोर वर्गों के बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करती है, याचिका में आगे बताया गया है कि परिपत्र ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए प्रवेश समयसीमा को सामान्य श्रेणी से अलग करता है और ईडब्ल्यूएस/डीजी (वंचित समूह) प्रवेश को सामान्य श्रेणी के कार्यक्रम पर निर्भर करता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रथा आरटीई अधिनियम के मूल उद्देश्यों के साथ टकराव करती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है। (एएनआई)