दिल्ली HC ने नर्सों को रिप्रेजेंटेशन देने को कहा, INC से फैसला करने को निर्देश

New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन प्रोफेशनल नर्सेस एसोसिएशन (IPNA) को इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के सेक्रेटरी को एक रिप्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया है, और काउंसिल से कहा है कि वह एक तय समय के अंदर इस पर विचार करे और फैसला करे, साथ ही शिकायत निवारण सिस्टम बनाने की ज़रूरत की भी जांच करे। यह निर्देश IPNA द्वारा फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आया, जिसमें शिकायत उठाई गई थी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने नर्सिंग प्रोफेशनल्स की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई सही सिस्टम नहीं बनाया है।

पिटीशन में यह भी आरोप लगाया गया था कि अगस्त और सितंबर 2011 में स्टूडेंट्स के लिए सर्विस बॉन्ड पर रोक लगाने वाले सर्कुलर जारी होने के बावजूद, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे तरीकों को फॉलो करना जारी रखे हुए हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने की। पिटीशनर की तरफ से एडवोकेट जो सेबेस्टियन ने रिप्रेजेंट किया, जबकि एडवोकेट वी.एस.आर. कृष्णा रेस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से पेश हुए।

सुनवाई के दौरान, रेस्पोंडेंट के वकील ने कहा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल अपने सर्कुलर का पालन पक्का करने के लिए कदम उठा रही है और इंस्टीट्यूशन से उनका पालन करने की उम्मीद की जाती है। दलीलों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने कहा कि उठाए गए मुद्दों को सही रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने पिटीशनर एसोसिएशन को दो हफ़्ते के अंदर एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें सभी ज़रूरी चीज़ें रिकॉर्ड पर रखी जाएं।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सक्षम अथॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पर विचार करेगी और उसके बाद दो महीने के अंदर सही फ़ैसला लेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा करते समय, काउंसिल को शिकायतों से असरदार तरीके से निपटने और शिकायत करने वालों को फ़ैसले बताने के लिए एक शिकायत निवारण सिस्टम बनाने की ज़रूरत पर भी गौर करना चाहिए। इन निर्देशों के साथ, हाई कोर्ट ने पिटीशन का निपटारा कर दिया। (ANI)