दिल्ली HC ने NIA से इंजीनियर राशिद द्वारा संसद में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल मांगने पर रुख स्पष्ट करने को कहा

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) से बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा दायर एक आवेदन पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा , जिसमें अधिकार क्षेत्र विवाद के बीच चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने 7 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है। राशिद, जो वर्तमान में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे तिहाड़ जेल में हैं, ने मुख्य रूप से अंतरिम जमानत मांगी थी।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि रजिस्ट्रार जनरल ने एनआईए मामले में राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अधिकार क्षेत्र के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है। यह मुद्दा तब उठा जब विशेष एनआईए कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) ने हाल ही में इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह एमपी/एमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है क्योंकि राशिद इंजीनियर संसद सदस्य बन गए हैं सुनवाई की अंतिम तिथि पर, एनआईए ने बारामुल्ला के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह विचारणीय नहीं है और इसे गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। अपने जवाब में, एनआईए ने कहा, "मौजूदा मामला अंतरिम जमानत प्रावधान के दुरुपयोग का एक क्लासिक मामला है, जिसका उपयोग तब संयम से किया जाना चाहिए जब संबंधित आरोपी द्वारा असहनीय दुख और पीड़ा प्रदर्शित की जाती है।" एनआईए ने आगे कहा कि आवेदक/राशिद इंजीनियर ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि वह किस तरह से अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने में सक्षम होगा और अस्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह "निर्वाचन क्षेत्र की सेवा" करना चाहता है और इसलिए यह किसी भी राहत के लिए वैध आधार नहीं है। "इसके अलावा, आवेदक/आरोपी द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कार्य को आवेदक/आरोपी द्वारा किए गए कार्य के लिए सख्त सबूत के तौर पर पेश किया जाता है," इसने कहा। राशिद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने तर्क दिया कि अगस्त में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन अधिकार क्षेत्र के बाद के मुद्दे ने उन्हें कोई उपाय नहीं दिया। राशिद इंजीनियर के वकील ने दलील दी कि उनका पूरा निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय तक प्रतिनिधित्व के बिना नहीं रह सकता क्योंकि पिछले सत्र के दौरान भी उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी |

उन्होंने बताया कि उनकी नियमित जमानत सितंबर 2024 से लंबित है। एनआईए मामलों के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह द्वारा 23 दिसंबर को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाने से इनकार करने के बाद इंजीनियर ने उच्च न्यायालय का रुख किया है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के पास केवल विविध आवेदनों पर सुनवाई करने का अधिकार है, जमानत याचिकाओं पर नहीं। राशिद को अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। अपनी कैद के दौरान, उन्होंने जेल से 2024 के संसदीय चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर 2,04,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की। 2022 में, पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत ने राशिद इंजीनियर और हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम, जहूर अहमद वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान और बशीर अहमद बट (जिसे पीर सैफुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है) सहित कई अन्य प्रमुख हस्तियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

आरोप जम्मू और कश्मीर में आतंकी फंडिंग की चल रही जांच का हिस्सा हैं, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) का आरोप है कि लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और जेकेएलएफ जैसे विभिन्न आतंकवादी संगठनों ने क्षेत्र में नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमलों की योजना बनाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर काम किया। एनआईए की जांच में दावा किया गया है कि 1993 में हवाला और अन्य गुप्त तरीकों से फंडिंग के साथ अलगाववादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) का गठन किया गया था। हाफ़िज़ सईद पर हुर्रियत नेताओं के साथ मिलकर इन अवैध फंडों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने, हिंसा भड़काने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए करने का आरोप है। एजेंसी का कहना है कि ये ऑपरेशन क्षेत्र को अस्थिर करने और राजनीतिक प्रतिरोध की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। (एएनआई)