Delhi HC ने विदेश मंत्रालय से सेलिना के भाई की अदालत से बातचीत कराने में सहायता करने को कहा

New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेश मंत्रालय (एमईए) के वकील को मंत्रालय/वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने का निर्देश दिया है ताकि मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत जेटली की अदालत से बातचीत में सुविधा प्रदान की जा सके। विक्रांत जेटली संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं।हाई कोर्ट बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उनके भाई विक्रांत जेटली पिछले 18 महीनों से संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं।न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने केंद्र सरकार के वकील को मंत्रालय से संपर्क करने और विक्रांत जेटली की अदालत से बातचीत की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अदालत ने वकील को निर्देश लेकर गुरुवार को पेश होने को कहा।

उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है।इस बीच, अदालत ने संबंधित पक्षों को अदालत की अनुमति के बिना मीडिया से बातचीत न करने के लिए कहा है। विक्रांत जेटली की पत्नी चारू जेटली की ओर से दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए पीठ ने दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश पारित किया।

उनके वकील ने बताया कि जब भी कांसुलर एक्सेस की अनुमति मिलती थी, चारू जेटली अपने पति से मिलती थीं। उनके पति ने उन्हें फिलहाल कोई वकील नियुक्त न करने का निर्देश दिया था।वकील ने अदालत यह भी आग्रह किया कि वह सेलिना जेटली को मीडिया से बातचीत न करने का निर्देश दे।

इस दलील का वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन और अधिवक्ता राघव काकर ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी मीडिया से बातचीत कर रही है। इसके बाद, अदालत ने दोनों पक्षों को मीडिया से बातचीत न करने का निर्देश दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने तर्क दिया कि चारू जेटली को आवेदन दाखिल करने या अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि यह अधिकार क्षेत्र का प्रश्न नहीं है, यह एक भारतीय नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता का प्रश्न है। 3 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सेलिना जेटली के भाई, मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत जेटली का दुबई और अबू धाबी में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक कानूनी फर्म को नियुक्त करे। यह कानूनी फर्म बिना किसी शुल्क के इस मामले को संभालने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के वकील ने मंगलवार को इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।

फर्म का नाम उनके वकील राघव काकर ने सुझाया था, जिसमें अधिवक्ता माधव अग्रवाल और सुरधीश वत्स ने उनकी सहायता की थी। यह निवेदन किया गया कि कानूनी फर्म मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व नि:शुल्क (प्रो बोनो) रूप से करने के लिए तैयार है। उन्होंने मामले की विस्तृत जानकारी स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर ली है।

विदेश मंत्रालय के वकील ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विक्रांत जेटली द्वारा सुझाई गई चार कानूनी फर्मों की सूची में इस फर्म का नाम भी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि विक्रांत जेटली ने दूतावास के अधिकारियों को बताया था कि कानूनी फर्म नियुक्त करने का निर्णय उनकी पत्नी चारू जेटली लेंगी।

उनके वकील ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि प्रतिवादी ईमेल में घटी घटना के तथ्य को छिपा रहे हैं।

अदालत ने कहा कि फर्म बिना किसी खर्च के उनका प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। अगर उनके पिता, माता या बहन द्वारा नाम सुझाया जाता है तो इसमें क्या बाधा है?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को सेलिना जेटली को केंद्र सरकार की स्थिति रिपोर्ट के जवाब में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। उन्होंने याचिका में अपने भाई से संबंधित कुछ नए तथ्यों को दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का आग्रह किया, जो संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में हैं। उनके भाई विक्रांत जेटली भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर हैं।

23 दिसंबर को, कक्ष में सुनवाई के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर नए निर्देश जारी किए।

इससे पहले, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा था कि पूर्व आदेशों के अनुपालन में मेजर जेटली को कांसुलर संपर्क प्राप्त होता रहेगा। सुनवाई के दौरान, सेलिना जेटली ने अनुरोध किया कि उनके भाई के प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय वकील या कानूनी फर्म की उपलब्धता की व्यवस्था की जाए।

अनुरोध स्वीकार करने पर, न्यायालय ने निर्देश दिया कि भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त वकीलों या विधि फर्मों की एक सूची प्रदान करे जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकें, यदि वह ऐसी सेवाओं का लाभ उठाना चाहे।

न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि किसी भी वकील या कानूनी फर्म की नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति या उसके परिवार को लागत वहन करनी होगी, और इस शर्त को उसे स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति दत्ता ने आगे टिप्पणी की कि यदि कोई वकील या लॉ फर्म पेशेवर शुल्क माफ करने को तैयार है, तो इसकी सूचना भी मेजर जेटली को दी जानी चाहिए, ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें। न्यायालय ने यह भी कहा कि वकील या लॉ फर्म का विशिष्ट नाम उन्हें सूचित किया जाना चाहिए।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को विदेश मंत्रालय के माध्यम से निर्देश दिया था कि वह सेलिना जेटली और उनके भाई के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायता करे, जिन्हें एक वर्ष से अधिक समय से संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में रखा गया है। जेटली ने प्रभावी कानूनी सहायता के साथ-साथ अपने भाई के स्वास्थ्य और कानूनी स्थिति के बारे में नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायालय का रुख किया था।

इससे पहले न्यायालय ने एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया था और परिवार को नियमित रूप से जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था, साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि बंदी, उसकी बहन और उसकी पत्नी के बीच निरंतर कांसुलर संपर्क बना रहे और संचार सुगम हो।