Delhi HC ने अशनीर ग्रोवर और भारतपे के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतपे और इसके पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। विवाद इस आरोप के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि ग्रोवर ने फिनटेक फर्म के साथ अपने रोजगार समझौते में उल्लिखित गोपनीयता शर्तों का उल्लंघन किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने अशनीर ग्रोवर और भारतपे के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश दिया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की एक प्रासंगिक धारा के तहत भारतपे की याचिका में सोशल मीडिया पर कंपनी की संवेदनशील जानकारी का खुलासा करके ग्रोवर द्वारा कथित गोपनीयता के उल्लंघन से उत्पन्न मुद्दों को हल करने की मांग की गई थी। भारतपे ने मध्यस्थ के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता का प्रस्ताव रखा, लेकिन ग्रोवर ने इसके बजाय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जे.आर. मिधा का सुझाव दिया।

ग्रोवर के वकील गिरिराज सुब्रमण्यम ने मध्यस्थता का विरोध नहीं किया, लेकिन प्रस्तावित किया कि मामले को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) द्वारा संभाला जाना चाहिए, क्योंकि शेयरधारकों के समझौते पर संबंधित विवादों में इसकी भागीदारी जारी है। भारतपे के वकील अनुज बेरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि रोजगार समझौते में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी) के तहत मध्यस्थता निर्दिष्ट की गई है, जिसे न्यायालय ने बरकरार रखा। इसके अतिरिक्त, भारतपे ने पहले ग्रोवर को कंपनी के विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट करने से रोकने के लिए निरोधक आदेश मांगा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले सोशल मीडिया पर भारतपे के बारे में अपमानजनक सामग्री पोस्ट करके अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अशनीर ग्रोवर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने ग्रोवर के बार-बार उल्लंघनों को अस्वीकार करते हुए उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय क्लर्क एसोसिएशन को लागत का भुगतान करने का आदेश दिया। ग्रोवर ने बिना शर्त माफ़ी मांगी, जिसे अदालत ने लगाए गए खर्चों के भुगतान पर निर्भर करते हुए स्वीकार कर लिया। (एएनआई)