दिल्ली HC ने शालीमार बाग में विक्रेताओं की सख्त सीमा और दिशानिर्देशों के साथ साप्ताहिक बाजार की अनुमति दी

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के शालीमार बाग स्थित बीएच ब्लॉक में सोमवार के साप्ताहिक बाज़ार को जारी रखने की अनुमति दे दी है । हालाँकि, अदालत ने विक्रेताओं की संख्या और विक्रय मानदंडों के अनुपालन के संबंध में कड़ी शर्तें लगाई हैं। यह निर्णय सुरेन्द्र कुमार शर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रजत वाधवा, गुरप्रीत सिंह, मनीष कुमार, हनी जैन और साही कक्कड़ ने किया।

याचिका में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली सरकार को बाजार बंद करने से रोकने की मांग की गई थी। साप्ताहिक बाज़ार को मूल रूप से 28 अक्टूबर, 2020 को टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा 300 विक्रेताओं की सीमा के साथ मंज़ूरी दी गई थी। हालाँकि, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायतों और उसके बाद के निरीक्षणों में गंभीर उल्लंघन सामने आए। इनमें लगभग 600 विक्रेताओं की उपस्थिति, सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण, अनधिकृत संरचनाएं, बाजार का समय बढ़ाना, खुली लपटों का उपयोग, यातायात की भीड़ और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का उपयोग शामिल था।

अधिकारियों ने बाजार को लगभग एक किलोमीटर दूर केला गोडाउन रोड पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मार्केट एसोसिएशन ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि केवल विक्रेता सीमा से अधिक होना या अनुमत समय से अधिक संचालन करना बाज़ार को बंद करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बजाय, अधिकारियों को बाज़ार को प्रभावी ढंग से विनियमित करने, 300 विक्रेताओं की सीमा लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

अदालत ने विशेष निर्देश जारी किए - सोमवार बाजार शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक जारी रह सकता है, जिसमें 300 से अधिक विक्रेता नहीं हो सकते, जिनमें से प्रत्येक के पास वैध विक्रय प्रमाण पत्र (सीओवी) हो।

अधिकारियों को कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों, अनधिकृत विक्रेताओं, या स्थायी या अनधिकृत ढाँचे बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। बाज़ार को स्थानांतरित करने या बंद करने के किसी भी निर्णय के लिए उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसके अलावा, विक्रेताओं द्वारा लगातार उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।