Delhi govt अपने बेड़े को बढ़ाने की योजना बना रही है; 3,300 और ई-बसें मांग रही

New delhi नई दिल्ली : दिल्ली सरकार केंद्र की PM E-DRIVE स्कीम के फेज़ 2 के तहत 3,330 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्लान बना रही है, ताकि राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट को बढ़ाया जा सके और पूरे शहर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा सके।DEVi बसें 9 मीटर लंबी हैं, लेकिन सरकार ने अंदरूनी सड़कों तक बेहतर पहुंच के लिए 7 मीटर लंबी बसें मांगी हैं।ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शनिवार को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) को एक डिटेल्ड प्रपोज़ल दिया है, जो ई-मोबिलिटी खरीद और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़िम्मेदार एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है।प्रपोज़ल के मुताबिक, फ्लीट में तीन अलग-अलग साइज़ की बसें होंगी ताकि अलग-अलग सड़कों की हालत और पैसेंजर की मांग को पूरा किया जा सके। इसमें 500 सात-मीटर बसें, 2,330 नौ-मीटर बसें और 500 बारह-मीटर बसें शामिल हैं। पूरा फ्लीट लो-फ्लोर, AC वाली इलेक्ट्रिक बसें होंगी।दिल्ली सरकार अभी 12-मीटर बसें चलाती है और हाल ही में अपनी DEVi पहल के तहत छोटी नौ-मीटर बसें शुरू की हैं।

अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह पहली बार होगा जब सरकार पतली गलियों और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए बनी छोटी सात-मीटर की बसें चलाएगी।अधिकारियों ने कहा कि यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों और CESL के बीच हाल ही में हुई मीटिंग के बाद आया है, जिसमें राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक बसों का ज़्यादा आवंटन करने पर सहमति बनी थी। प्रस्तावित खरीद PM E-DRIVE स्कीम के फेज़ 1 के तहत दिल्ली के लिए पहले से मंज़ूर 2,800 बसों के अलावा है।ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा, "हम फीडर रूट और छोटी सड़कों के लिए नौ-मीटर की बसें और मुख्य सड़कों और ज़्यादा मांग वाले कॉरिडोर के लिए 12-मीटर की बसें चलाएंगे।"दिल्ली सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय से PM E-DRIVE मॉडल के तहत अतिरिक्त फ़्लीट के लिए सब्सिडी सपोर्ट बढ़ाने का अनुरोध किया है

अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने यह भी बताया है कि अगर किसी तकनीकी या एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या के कारण सब्सिडी की मंज़ूरी में देरी होती है, तो सरकार समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए खुद से खर्च उठाने को तैयार है।अभी, दिल्ली में 5,336 सरकारी बसें चलती हैं, जिनमें से 3,535 इलेक्ट्रिक हैं। इलेक्ट्रिक फ्लीट में 1,162 नौ-मीटर DEVI बसें, 2,273 बारह-मीटर बसें और 100 फीडर बसें शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि मार्च 2026 तक 5,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने की उम्मीद है। फेज़ 1 के तहत 2,800 बसों के शामिल होने के साथ, कुल फ्लीट का साइज़ बढ़कर 10,430 बसें होने का अनुमान है। 3,330 बसों की प्रस्तावित फेज़ 2 खरीद के बाद, कुल फ्लीट बढ़कर 13,760 बसें हो जाएगी।भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 2024 में ₹10,900 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई PM E-DRIVE स्कीम का मकसद पूरे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में तेज़ी लाना है, जिसमें ई-बसें, ई-ट्रक और छोटी EV शामिल हैं।