दिल्ली सरकार ने डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए DPDP एक्ट पर वर्कशॉप आयोजित की

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग ने बुधवार को सरकारी विभागों में डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023' पर एक वर्कशॉप आयोजित की।नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), MeitY के साथ मिलकर आयोजित इस वर्कशॉप में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के सीनियर IT अधिकारी, नोडल अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। वर्कशॉप की अध्यक्षता करने वाले IT मंत्री पंकज कुमार सिंह ने नागरिकों द्वारा डिजिटल सरकारी सेवाओं (जैसे राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और अन्य सार्वजनिक सेवाओं) का उपयोग करते समय साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के तेज़ी से विस्तार के साथ सरकार की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि नागरिकों का डेटा सुरक्षित रूप से इकट्ठा, स्टोर और हैंडल किया जाए और उसका गलत इस्तेमाल या बिना अनुमति के एक्सेस न हो।

वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने DPDP एक्ट के मुख्य प्रावधानों के बारे में बताया, जिनमें सहमति, उद्देश्य की सीमा, डेटा कम से कम इकट्ठा करना (डेटा मिनिमाइज़ेशन), डेटा प्रिंसिपल्स (डेटा के मालिक) के अधिकार, डेटा फिड्यूशियरीज़ (डेटा संभालने वाले) की ज़िम्मेदारियाँ और 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ़ इंडिया' की भूमिका शामिल हैं।अधिकारियों ने विभागों में कानून को लागू करने से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों पर भी चर्चा की और व्यक्तिगत जानकारी को ज़िम्मेदारी से संभालने और उसकी सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई।

IT विभाग ने डेटा सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए अपना रोडमैप भी बताया, जिसमें डेटा-हैंडलिंग मानकों पर विस्तृत गाइडलाइंस जारी करना और हर विभाग में 'डेटा प्रोटेक्शन नोडल अधिकारी' नियुक्त करना शामिल है।सिंह ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती डिजिटल गवर्नेंस ज़रूरतों के साथ IT विभाग की भूमिका भी बढ़ी है और सरकार मज़बूत तकनीकी और संस्थागत क्षमताएँ बनाने के लिए काम कर रही है।

DPDP एक्ट का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए चरणों में और ट्रेनिंग, गाइडलाइंस और तकनीकी सहायता दी जाएगी।