दिल्ली सरकार का दिवाली गिफ्ट, 5 लाख परिवारों को पक्के घर देने की तैयारी

नई दिल्ली। दिवाली से पहले दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नई झुग्गी पुनर्वास नीति को अधिसूचित कर दिया है। इस नीति के माध्यम से राजधानी की करीब 675 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार का लक्ष्य लगभग चार से पांच लाख परिवारों को बेहतर आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हालांकि, प्रत्येक परिवार को आवास का लाभ निर्धारित पात्रता शर्तों और पुनर्वास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर मिलेगा।दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर 2026 को 'दिल्ली स्लम एंड झुग्गी-झोपड़ी रिलोकेशन एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, 2026' की अधिसूचना जारी की। नई नीति में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास, पात्र परिवारों की पहचान, मकानों के आवंटन और पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य झुग्गियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के साथ राजधानी के शहरी विकास को गति देना है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। नई नीति के माध्यम से सरकार 'जहां झुग्गी, वहां मकान' की अवधारणा को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके तहत प्राथमिकता यह होगी कि पात्र परिवारों को उनकी मौजूदा बस्ती के स्थान पर ही पक्के मकान दिए जाएं।

यदि किसी क्षेत्र में उसी स्थान पर पुनर्वास संभव नहीं है, तो परिवारों को मौजूदा बस्ती से तीन किलोमीटर के दायरे में आवास उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, जमीन की उपलब्धता और अन्य व्यावहारिक कारणों से जरूरत पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से इससे अधिक दूरी पर भी पुनर्वास किया जा सकेगा।इस व्यवस्था का उद्देश्य झुग्गी में रहने वाले परिवारों को उनके रोजगार, बच्चों के स्कूल और अन्य आवश्यक सुविधाओं से यथासंभव जुड़े रखना है। बड़ी संख्या में परिवार रोजाना मजदूरी, छोटे व्यापार और घरेलू कामकाज के माध्यम से आजीविका चलाते हैं। ऐसे में दूर स्थानांतरण होने से उनके रोजगार और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है।नई नीति के अनुसार, पात्र परिवारों को कम से कम 25 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मकानों में शौचालय, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान होगा। पुनर्वास कॉलोनियों में लागू योजना मानकों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल के मैदान जैसी सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी कई शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि संबंधित झुग्गी और झुग्गी बस्ती 1 जनवरी 2025 से पहले अस्तित्व में रही हो। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।इसके अतिरिक्त लाभार्थी का नाम 1 जनवरी 2025 से पहले की किसी मतदाता सूची और सर्वेक्षण वर्ष की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। उसका नाम संबंधित एजेंसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भी दर्ज होना चाहिए। पात्रता सत्यापन के लिए परिवार के सदस्यों का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा।लाभार्थियों को निर्धारित सूची में शामिल कम से कम एक वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा, जो 1 जनवरी 2025 से पहले जारी हुआ हो। इनमें फोटोयुक्त राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और कुछ अन्य निर्धारित दस्तावेज शामिल हैं।योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। एक पात्र परिवार को सामान्यतः एक ही आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग दस्तावेज रखने वाले परिवार के सदस्यों के लिए अलग पात्रता निर्धारित की जा सकती है।सरकार ने आवास आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रॉ की व्यवस्था भी की है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को संबंधित एजेंसी की निगरानी में मकान आवंटित किए जाएंगे।

हालांकि, नई नीति के तहत मकान पूरी तरह मुफ्त नहीं होंगे। अधिसूचना के अनुसार, पात्र लाभार्थी को आवास के लिए 1.50 लाख रुपये का योगदान देना होगा। इसके अलावा पांच वर्षों के संचालन और रखरखाव के लिए 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि निर्धारित की गई है। इस प्रकार मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी को कुल दो लाख रुपये देने पड़ सकते हैं। सरकार समय-समय पर निर्धारित राशि में बदलाव कर सकती है।नई पुनर्वास नीति में सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके तहत निजी डेवलपर्स को झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में शामिल किया जा सकेगा। परियोजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार निजी कंपनियां पात्र परिवारों के लिए आवास बनाकर जमीन के एक हिस्से पर विकास अधिकार प्राप्त कर सकेंगी।इस मॉडल से सरकार को बड़े पैमाने पर पुनर्वास परियोजनाओं के लिए निजी निवेश आकर्षित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। साथ ही सरकारी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक धन से भी पुनर्वास योजनाएं संचालित की जा सकेंगी।इससे पहले जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई झुग्गी पुनर्वास नीति को अंतिम रूप दिया गया था। उस बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पुनर्वास परियोजनाओं की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए थे। केंद्र सरकार ने उस समय करीब चार लाख परिवारों को इस पहल का संभावित लाभ मिलने की बात कही थी।

नई नीति के लागू होने से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आवास प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि पात्रता सर्वेक्षण कितनी तेजी से पूरा होता है और पुनर्वास परियोजनाओं के निर्माण में कितना समय लगता है।सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि आवास निर्माण के दौरान विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए उचित अस्थायी व्यवस्था की जाए। नीति में जरूरत के अनुसार अस्थायी आवास या किराये की सहायता का प्रावधान भी शामिल किया गया है।कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की नई झुग्गी पुनर्वास नीति शहरी गरीबों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यदि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो राजधानी की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को सुरक्षित पक्के मकान और आवश्यक नागरिक सुविधाएं मिल सकेंगी।