दिल्ली सरकार का दिवाली गिफ्ट: व्यापारियों को 694 करोड़ का GST रिफंड

New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को उनके बैंक खातों में जीएसटी रिफंड मिलना शुरू हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रक्रिया में तेजी लाकर लंबित रिफंड हस्तांतरित कर दिए हैं।

दिल्ली सरकार ने आगामी दिवाली त्योहार से पहले व्यापारियों और उद्यमियों के खातों में 694 करोड़ रुपये रिफंड कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर छोटे-बड़े व्यवसायी को निर्धारित समय सीमा के भीतर जीएसटी रिफंड प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जीएसटी विभाग के काम की सराहना की और जीएसटी रिफंड के वितरण में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के बैंक खातों में बकाया राशि तेज़ी से जमा हो रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से रिफंड निपटान प्रक्रिया को तेज़ और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और एक त्वरित सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित है, जो रिफंड आवेदनों का त्वरित प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।

दिल्ली सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, व्यापार सुगमता नीति को गंभीरता से लागू कर रही है। इसके लिए, प्रमुख बाज़ारों के पुनर्विकास की योजनाएँ बनाई जा रही हैं और व्यापारिक समुदाय की समस्याओं का समाधान करने और निर्बाध व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है," मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। उन्होंने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में देरी के लिए पिछली सरकारों की भी आलोचना की, जिसके कारण बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाई है और इससे व्यापारिक समुदाय में खुशी की लहर दौड़ेगी और प्रशासन में उनका विश्वास भी बढ़ेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, व्यापार एवं कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल से अब तक) में कुल 7,375 रिफंड आवेदनों का निपटान किया है और व्यवसायों के खातों में 694 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि जारी की गई है, जो उनका बकाया था।