MP सिरप त्रासदी: अदालत ने फार्मा मालिक को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Chhindwara छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश की एक ज़िला अदालत ने शुक्रवार को श्रीसन फार्मा के मालिक गोविंदन रंगनाथन को जानलेवा कफ सिरप मामले में 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले में राज्य में 25 बच्चों की मौत हो चुकी है।

गुरुवार को, फार्मा मालिक को तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लाया गया। शुक्रवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसे ज़िला अदालत में पेश किया। कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाले रंगनाथन ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 23 बच्चों की जान ले ली है। इन मौतों से स्तब्ध, अदालत परिसर में मौजूद स्थानीय लोगों ने उसके लिए मौत की सज़ा की माँग की। मध्य प्रदेश के विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने आगे की जाँच के लिए रंगनाथन की 10 दिन की हिरासत की माँग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया, वकील श्याम साहू ने अदालत के बाहर मीडियाकर्मियों को बताया।

इससे पहले, रंगनाथन को मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम चेन्नई से नागपुर ले गई। नागपुर हवाई अड्डे से, रंगनाथन को कड़ी पुलिस सुरक्षा में सुबह लगभग 7 बजे कार द्वारा छिंदवाड़ा लाया गया। पुलिस के अनुसार, रंगनाथन भूमिगत हो गया था और विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। हालाँकि, गहन तलाशी के बाद, मध्य प्रदेश विशेष जाँच दल ने चेन्नई में रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया। रंगनाथन को गिरफ्तार करने के लिए, छिंदवाड़ा पुलिस ने 12 सदस्यीय विशेष जाँच दल का गठन किया। मध्य प्रदेश में मिलावटी कफ सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत हो गई। इनमें से 23 बच्चे छिंदवाड़ा जिले के और दो बैतूल के थे। मिलावटी सिरप से प्रभावित पाँच बच्चों का वर्तमान में नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

बच्चों की मौतों को गंभीरता से लेते हुए, सरकार ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है: शोभित कोष्टा, उप औषधि नियंत्रक, औषधि प्रशासन, भोपाल; शरद जैन, औषधि निरीक्षक, जबलपुर; और गौरव शर्मा, औषधि निरीक्षक, छिंदवाड़ा। गुरुवार को, चेन्नई पुलिस की सहायता से मध्य प्रदेश के एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने इस मामले में रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद, रंगनाथन को सैदापेट मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया और फिर मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारी उसे छिंदवाड़ा ले गए। नकली कफ सिरप कोल्ड्रिफ से हुई मौतों के बाद कंपनी को बंद करने का आदेश देने वाली तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही कंपनी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने पर फैसला करेगी।