Delhi सरकार का फैसला, जनवरी 2025 तक बसे सभी जे.जे. क्लस्टर निवासियों को पुनर्वास लाभ
New Delhi : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी, 2025 तक बनी सभी पात्र झुग्गी बस्तियों के निवासी पुनर्वास लाभ के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से लगभग 4-5 लाख परिवारों के लिए पक्के घर का रास्ता साफ होगा।
यह फैसला दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस फैसले से दिल्ली भर की JJ (झुग्गी-झोपड़ी) बस्तियों में रहने वाले लगभग 20 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।
झुग्गी निवासियों को पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताते हुए, CM गुप्ता ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में हुई चर्चाओं और 'दिल्ली झुग्गी और JJ क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2026' के प्रावधानों का पालन करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन-स्थितियां और पक्का घर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।"
CM रेखा गुप्ता ने कहा, "सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की भावना और 'हर गरीब को पक्का घर' के संकल्प के अनुरूप झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के लिए तेजी से काम कर रही है।" उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ घर देने के बारे में नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया कि पहले पात्रता की कट-ऑफ तारीख के कारण कई परिवार पुनर्वास लाभ नहीं ले पा रहे थे। संशोधित कट-ऑफ के साथ, अब बड़ी संख्या में परिवार इस योजना के तहत पुनर्वास के लिए पात्र हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को जरूरी नागरिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला फ्लैट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार "जहां झुग्गी, वहां मकान" के संकल्प के अनुरूप, पात्र परिवारों को उनकी मौजूदा बस्तियों के भीतर या उनके पास ही बसाने की कोशिश करेगी।
बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव राजीव वर्मा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि पुनर्वास की पहल सिर्फ़ घरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नई पुनर्वास कॉलोनियों में सामाजिक और नागरिक बुनियादी ढांचा भी बनाया जाएगा। इन सुविधाओं में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के खेल के मैदान और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि नीति के तहत इस बात पर विचार किया जा रहा है कि झुग्गी-बस्ती के ढांचे में अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग यूनिट में रहने वाले परिवार के सदस्यों को भी पुनर्वास योजना में शामिल किया जाए, बशर्ते वे तय अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करें।
गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार PPP मॉडल के ज़रिए मिशन मोड में पुनर्वास कार्यक्रम चलाएगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि पात्र परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर घर मिलें।
