राजनेताओं द्वारा अफसरों को तलब करने पर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी, सौरभ भारद्वाज बोले - “सब ठीक नहीं है”

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली की भाजपा नीत सरकार के राजस्व विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर मंत्रियों और विधायकों द्वारा बैठकों या निरीक्षणों के लिए डीएम/एडीएम/एसडीएम को बार-बार बुलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इसके जवाब में कहा, "विधायक का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव के बराबर होता है और मंत्री का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से भी ऊपर होता है। अब मंत्री को मुख्य सचिव से पूछना पड़ेगा कि क्या वह डीएम को मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार में कोई समन्वय नहीं है।"

पालन किए जाने वाले निर्देशों को निर्दिष्ट करने से पहले, परिपत्र में संदर्भ दिया गया है: "जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय जिले के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालयों में से एक है और इसे मुख्य राजस्व और मजिस्ट्रेट कर्तव्यों के अलावा विविध कर्तव्य सौंपे गए हैं। कुछ मामलों में, राजस्व विभाग के अधिकारी जैसे डीएम/एडीएम/एसडीएम को माननीय मंत्रियों या यहां तक कि विधायकों द्वारा विभिन्न बैठकों के लिए बुलाया जाता है या निरीक्षण के लिए साथ चलने के लिए कहा जाता है।"

परिपत्र में कहा गया है, "यह ध्यान देने योग्य है कि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और उन्हें विभिन्न बैठकों या निरीक्षणों के लिए बुलाने से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे आम जनता से जुड़े कामकाज प्रभावित होते हैं। यह भी देखा गया है कि कई विभाग और एजेंसियां अक्सर अल्प सूचना पर और पूरे दिन जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को शामिल करते हुए बैठकें बुलाती हैं।"

अधिसूचना में कहा गया है कि हालांकि अंतर-विभागीय समन्वय आवश्यक है, लेकिन बैठकों का ऐसा लगातार और असमन्वित कार्यक्रम जिलाधिकारियों की अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिसमें अदालती कार्य और अन्य अर्ध-न्यायिक कार्य, क्षेत्रीय निरीक्षण, शिकायत निवारण, विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण, तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी कार्य, जिला स्तरीय विकासात्मक और राजस्व मामलों की निगरानी शामिल है।

कार्यालय ने सभी विभागों द्वारा सख्त अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

जिला मजिस्ट्रेटों से संबंधित बैठकें आयोजित करने के इच्छुक सभी विभागों को पहले दिल्ली के मुख्य सचिव से पूर्व सहमति लेनी होगी। यह प्राथमिकता निर्धारण और उचित समय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए है;

जहाँ भी संभव हो, जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, खासकर नियमित, समीक्षा या ब्रीफिंग बैठकों में, ताकि ज़िले के जमीनी स्तर के काम में बाधा न आए; विभागों को सलाह दी जाती है कि वे आपस में समन्वय करें ताकि एक ही जैसे मुद्दों पर बार-बार बैठकें न हों। विभाग-विशिष्ट, खंडित सत्रों के बजाय समेकित बैठकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी अधिसूचित किया गया कि किसी भी प्रस्तावित बैठक के लिए जिलाधिकारियों को कम से कम 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी। इससे उन्हें अपने क्षेत्रीय दौरे, कार्यालयीन कार्य और न्यायिक कार्यों की योजना बनाने या बैठक के लिए सक्षम अधिकारी को नामित करने में मदद मिलेगी; जिलाधिकारियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता का स्पष्ट औचित्य सिद्ध होना चाहिए। यदि एडीएम या अन्य वरिष्ठ अधिकारी एजेंडा को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं, तो विभागों को उस स्तर पर प्रतिनिधित्व स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।