दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना को अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर करेगी हस्ताक्षर

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार जल्द ही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करेगी। इससे दिल्ली के लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

सूत्रों के अनुसार एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली सरकार 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, "दिल्ली सरकार 05 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकती है। " पीएम-एबीएचआईएम एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य महामारी, प्रकोप और आपदाओं से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सहित सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए फरवरी 2021 को बजट 21-22 में पीएम एबीएचआईएम योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है, ताकि समुदाय ऐसी महामारी/स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बन सकें। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है। इससे पहले, दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान, सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र की प्रमुख योजना को लागू करेगी। यह भाजपा का चुनाव पूर्व वादा था , जिसने योजना को लागू नहीं करने के लिए AAP सरकार पर निशाना साधा था। "पहली कैबिनेट बैठक में, हमने दो एजेंडों पर चर्चा की और उन्हें पारित किया - दिल्ली में 5 लाख रुपये के टॉप अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 CAG रिपोर्ट पेश करना। हम लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे।" रेखा गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार टॉप-अप के लिए भुगतान करेगी और केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। (एएनआई)