मुनक नहर पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी में दिल्ली सरकार, तीन महीने में तैयार होगी DPR

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार मुनक नहर पर एक एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी में है । परियोजना रिपोर्ट का विवरण तीन महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। यह एलिवेटेड रोड इंद्रलोक से बवाना तक लगभग 20 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना का विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई ) के तहत किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसे पूरा होने में कम से कम तीन वर्ष लगेंगे। दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के निर्माण कार्य के संबंध में हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा है । हरियाणा सरकार ने इसे डिपॉज़िट कार्य के रूप में करने की इच्छा व्यक्त की थी । हालांकि, उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार को फंडिंग, सीमा समाशोधन और अन्य ज़िम्मेदारियाँ संभालनी होंगी। एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ये काम खुद करेगी और उसने हरियाणा से अनुरोध किया है कि वह केवल एनओसी जारी करे।

इस एलिवेटेड कॉरिडोर से 18 विधानसभा क्षेत्रों, दो संसदीय क्षेत्रों और 35 नगरपालिका वार्डों को लाभ मिलेगा, जिससे एक बड़ी आबादी को सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से नहर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

मुनक नहर हरियाणा से दिल्ली तक जाने वाली सबसे लंबी नहरों में से एक है । यह राज्य की जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई ) एलिवेटेड रोड का निर्माण करेगा, जबकि मुनक नहर क्षेत्र की सीमा, विद्युत कार्य और रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी ) की होगी। दिल्ली सरकार नजफगढ़ नाले पर भी काम कर रही है, इसे 30 मेगावाट के नहर-शीर्ष सौर ऊर्जा गलियारे में परिवर्तित किया जा रहा है ।इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने शहर में 415 किलोमीटर जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 950 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है और यह प्रस्ताव केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। इस योजना में आउटर रिंग रोड, मथुरा रोड, नजफगढ़ रोड और विकास मार्ग जैसी प्रमुख सड़कें शामिल हैं।