दिल्ली सरकार का दावा, केंद्र की मदद से विकास कार्यों में तेजी

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि शहर अब "सही हाथों" में है और शहर में बीजेपी सरकार केंद्र सरकार की मदद से लंबे समय से चली आ रही पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए "लगातार काम" कर रही है। उन्होंने कहा कि सीवेज और पानी की सप्लाई हमेशा से दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी समस्या रही है और इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से, दिल्ली सरकार बेहतरीन रणनीतिक योजना के जरिए दिल्ली की लंबे समय से चली आ रही पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीवेज और पानी की सप्लाई हमेशा से दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी समस्या रही है। दिल्ली का आधा हिस्सा बिना पानी के कनेक्शन के रह रहा था और 50 साल पुरानी सीवर लाइनों से जूझ रहा था... केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन कामों के लिए 2,500 करोड़ रुपये के लोन को मंज़ूरी दी।"

उन्होंने आगे कहा, "इस मंज़ूर की गई रकम का इस्तेमाल करते हुए, जल बोर्ड ने वज़ीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट के 'पैकेज वन' के लिए 805 करोड़ रुपये के कामों को मंज़ूरी दी। इसी तरह, वज़ीराबाद WTP कमांड एरिया के लिए पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट के 'पैकेज टू' के लिए 935 करोड़ रुपये के कामों को मंज़ूरी दी गई।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड के ज़रिए भी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार 25% योगदान देती है, राज्य सरकार अपने फंड से 25% देती है और बाकी 50% जल बोर्ड मार्केट लोन के ज़रिए जुटाता है।

उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इस अर्बन चैलेंज फंड के ज़रिए दिल्ली में अंडरग्राउंड रिज़र्वॉयर (UGRs) बनाने, पानी की लाइन का नेटवर्क बनाने और एक व्यापक DMA मीटरिंग सिस्टम लागू करने जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दो ज़ोन - वेस्ट ज़ोन और साउथ-वेस्ट ज़ोन - की पहचान की गई है। वेस्ट ज़ोन के लिए, पानी की सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने और पानी के मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए 4,330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साउथ-वेस्ट ज़ोन के लिए 7,096 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में 15 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ-साथ वॉटर नेटवर्क का विकास, पाइपलाइन बिछाना, अंडरग्राउंड रिज़र्वॉयर (UGR) बनाना और डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया (DMA) मीटरिंग शामिल होगी।

गुप्ता ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "केंद्र सरकार के सहयोग से, दिल्ली सरकार दिल्ली के हर घर में बिना रुकावट और साफ़ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड को ADB से 2,500 करोड़ रुपये की फंडिंग मिल रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "वज़ीराबाद कमांड एरिया के लिए 805 करोड़ रुपये और 935 करोड़ रुपये के दो पैकेज मंज़ूर किए गए हैं। साथ ही, वेस्ट और साउथ-वेस्ट दिल्ली के लिए 11,427 करोड़ रुपये के निवेश को आगे बढ़ाया गया है, जिससे दिल्ली के 36 लाख से ज़्यादा लोगों को बेहतर वॉटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा मिलेगा। अनधिकृत वॉटर कनेक्शन को रेगुलर करने की योजना को भी 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है।"

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी तैयारियों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह और अन्य अधिकारी शामिल हुए।