दिल्ली सरकार ने की घोषणा, 23 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र, उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे पेश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में बजट सत्र (Budget Session) को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बड़ा फैसला किया है. जहां पर दिल्ली विधानसभा (Delhi Legislative Assembly) का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है और दिल्ली सरकार का 2022-23 का बजट 25 मार्च को पेश होने की संभावना है.वहीं, साल का पहला सत्र होने के कारण उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) आगामी 23 मार्च को सुबह 11 बजे विधानसभा को संबोधित करेंगे.

दरअसल, दिल्ली सरकार ने बज सत्र को लेकर एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत आम लोगों से सुझाव मांगा जा रहा है कि दिल्ली का बजट कैसा हो और उसमें आम जनता से जुड़े किन-किन मुद्दों को शामिल किया जाए. इसके अलावा सभी विधायकों को पूर्ण टीकाकरण (Fully Vaccinated) और अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने की जरूरत है. ऐसे में 23, 24, 25, 28 और 29 मार्च को बैठने की व्यवस्था अस्थायी रूप से तय की गई है. हालांकि दिल्ली विधानसभा द्वारा जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि कार्य की अनिवार्यता के अधीन, सदन की बैठक को बढ़ाया जा सकता है.

बीते दिनों दिल्ली सरकार ने जनता से मांगे सुझाव

बता दें कि, पिछले दिनों दिल्ली सरकार द्वारा जनता से मांगे गए सुझाव में अब तक 5500 सुझाव प्राप्त हुए हैं. वहीं, दिल्ली सरकार ने बीते 15 फरवरी तक दिल्ली वालों से सलाह और सुझाव मांगा था. जिसमें मिले हुए सुझाव शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुझावों का उद्देश्य निवासियों के सामने आने वाली जमीनी समस्याओं को दूर करना है. साथ ही सुझाव में एक व्यक्ति ने मोहल्ला क्लीनिक के तर्ज पर मोहल्ला लाइब्रेरी खोलने का सुझाव दिया है.

पिछले साल इन खास बातों का किया जा सकता था ऐलान

गौरतलब है कि बीते साल सूत्रों के मुताबिक आजादी के सौ साल पूरे होने पर 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय, सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर करने का मास्टर प्लान का एलान केजरीवाल सरकार बजट में कर सकती है. इसके लिए आर्थिक सुधारों पर जोर, व्यापार या उद्योग में अमूलचूल परिवर्तन होंगे और व्यवस्थाओं को सरल और जन उपयोगी बनाया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली में नए सैनिक स्कूल शुरू किए जाने का प्रस्ताव भी बजट में रखे जाने के आसारा थे. वहीं, सबसे अहम घोषणा योग की नई योजना को लेकर हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि योग को सामान्य जन को उपलब्ध कराने की योजना केजरीवाल सरकार तैयार कर रही है. हालांकि, बहुत बड़े लेवल पर हर मोहल्ले तक योग का प्रचार किया जाएगा.