Delhi Excise Policy Case: आबकारी नीति मामले में आरोपों पर बहस स्थगित

New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की दलीलों की सुनवाई स्थगित कर दी। मामले को 22 July को सूचीबद्ध किया गया है। न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अधिवक्ता नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद आरोपों पर बहस की सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि वह पहले से संज्ञान लिए गए आरोप पत्रों पर बहस के लिए तैयार हैं।

12 जुलाई को, अदालत ने के कविता के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान को उनके वकीलों के अनुरोध पर 22 जुलाई तक के लिए टाल दिया था। उनकी जमानत याचिका भी उसी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

के कविता ने अपने खिलाफ दोषपूर्ण आरोप पत्र दाखिल करने के आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करते हुए पहले ही याचिका दायर कर दी है। वह 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है।

इससे पहले शुक्रवार को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की याचिका पर सुनवाई टाल दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 जुलाई को सूचीबद्ध किया।

इससे पहले, अदालत ने के कविता की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया। अधिवक्ता नितेश राणा ने के कविता का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 6 जुलाई को संज्ञान के उद्देश्य से आरोप पत्र पर विचार करते समय, अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि आरोप पत्र दोषपूर्ण था। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक डिफ़ॉल्ट की मांग कर रहा है क्योंकि सीबीआई 60 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर पूर्ण आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उसे मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दी जानी चाहिए और वर्तमान जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। (एएनआई)