DDA 13-14 जुलाई को मजनू का टीला में तोड़फोड़ अभियान चलाएगा

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 13-14 July को गुरुद्वारा, मजनू का टीला के दक्षिण के पास यमुना बाढ़ के मैदान पर अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान की घोषणा की है।

मजनू का टीला के निवासी, जो मुख्य रूप से पाकिस्तानी हिंदू हैं, ने गुरुवार देर शाम को नोटिस प्राप्त किया और योजनाबद्ध निष्कासन पर चिंता व्यक्त की। स्थानीय पुलिस से अभियान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

नोटिस के अनुसार, गुरुद्वारा मजनू का टीला के दक्षिण से सटे डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, सिवाय याचिकाकर्ता के ढांचे के, जिसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

इस साल मार्च की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिल्ली के मजनू का टीला में एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर को खाली करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया और 12 मार्च को DDA द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।

रवि रंजन सिंह नामक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में 4 मार्च के नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें निवासियों को 6 मार्च तक जगह खाली करने के लिए कहा गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आरके बाली ने प्रस्तुत किया कि 4 मार्च, 2024 की तारीख वाला एक सार्वजनिक नोटिस क्षेत्र में चिपकाया गया था, जिसमें निवासियों को 6 मार्च, 2024 तक जगह खाली करने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर प्रतिवादी उनके शिविर को ध्वस्त कर देगा।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं, जहां अधिकारियों द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; उनके बच्चे पास के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और वर्तमान में उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। डीडीए के वकील ने प्रस्तुत किया कि 29 जनवरी को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा 2019 के एक आवेदन में निष्पादन आवेदन पर एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि दिल्ली में यमुना नदी बेल्ट पर गुरुद्वारा मजनू का टीला के दक्षिण से सटे यमुना बाढ़ मैदान क्षेत्र पर सभी अतिक्रमण हटा दिए जाएं। (एएनआई)