दिल्ली की एक अदालत ने ATS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर के खिलाफ जारी LOC रद्द करने से इनकार कर दिया

New Delhi : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर के संबंध में एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रमोटर गीतांबर आनंद और उनकी पत्नी पूनम आनंद के खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर ( एलओसी ) को रद्द करने से इनकार कर दिया है। आर्थिक अपराध शाखा ने एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जब घर खरीदारों ने कंपनी की परियोजनाओं में अपने निवेश को लेकर धोखाधड़ी की सूचना दी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने हाल ही में गीतांबर आनंद और पूनम आनंद द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है और कहा है कि मुझे एलओसी को वापस लेने या रद्द करने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखते। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान मामले में जांच में शामिल हुआ है यहां तक ​​कि अगर आवेदकों को विदेश यात्रा से पहले न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है , तो भी आरोपी हमेशा ऐसी किसी भी अनुमति के बिना यात्रा कर सकता है और न्यायालय के पास उस प्रकृति की शर्त लागू करने का कोई तरीका नहीं होगा। हालांकि, मैं यह नोट करना चाहूंगा कि संबंधित अधिकारियों के लिए यात्रा रोकने के कारणों को बताए बिना किसी आरोपी व्यक्ति को विदेश यात्रा के दौरान रोकना उचित नहीं है।

अदालत ने कहा कि आरोपी का यह मूल अधिकार है कि वह अपनी यात्रा रोकने के कारणों को जाने और उसे यह अवश्य बताए। अदालत ने शिकायतकर्ताओं के घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता संजय एबॉट द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर भी ध्यान दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में विवाद की उत्पत्ति आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए एक धोखाधड़ी समझौते से हुई है, जिसके तहत शिकायतकर्ताओं से 113 करोड़ रुपये की राशि ली गई थी। उक्त राशि को एक निश्चित तरीके से चुकाया जाना था और आवेदकों ने समझौते की शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन किया। एडवोकेट एबॉट ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदकों ने पक्षों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, आवेदक गीतांबर आनंद एनसीएलटी, नई दिल्ली के समक्ष व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच भी कर रहे हैं।

अदालत ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, यह स्वीकृत स्थिति है कि एलओसी 2023 में खोली गई थी, यानी वर्तमान एफआईआर के पंजीकरण के लगभग दो साल बाद। इस संबंध में स्पष्टीकरण यह है कि एलओसी तब खोला गया जब आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई और उक्त एफआईआर में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि आरोपियों के खिलाफ लंबित मामलों के समूह में कई पीड़ित, पहचाने गए और अज्ञात दोनों शामिल हैं। इस संबंध में रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि 02.11.2023 को ईओडब्ल्यू में दो एफआईआर दर्ज की गईं और उसके तुरंत बाद एलओसी खोली गई रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि वर्तमान मामले में धोखाधड़ी की गई राशि की सबसे अधिक मात्रा यानी 113 करोड़ रुपये शामिल हैं। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि लंबित मध्यस्थता कार्यवाही में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अभियुक्तों के आचरण के बारे में गंभीर टिप्पणियां दर्ज की गई हैं। यह भी दर्ज किया गया है कि आवेदकों ने झूठे साक्ष्य बनाने और छिपाने में लिप्त हैं।

बेशक, गीतांबर आनंद के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही भी दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है , इसके अलावा, आवेदक गीतांबर आनंद के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो गई है और इसका मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर सीधा असर हो सकता है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि राशि जमा करने के कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। यदि इन परिस्थितियों का समग्र दृष्टिकोण लिया जाए, तो यह देखा जा सकता है कि आवेदकों का वर्तमान मामले के साथ-साथ विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित समानांतर मामलों में भी गहरा दांव लगा हुआ है।

हालांकि, मुझे यह देखने में कोई संदेह नहीं है कि संबंधित डीसीपी द्वारा भेजी गई एलओसी खोलने की सूचना बेहतर तरीके से दी जा सकती थी, हालांकि, ऊपर बताई गई परिस्थितियों से कारणों की पर्याप्तता का पता चलता है। ऐसे परिदृश्य में, केवल इसलिए कि उक्त कारणों को उक्त सूचना में विस्तार से नहीं बताया गया था, एलओसी रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि आरोपी के भागने का खतरा है, खासकर उसके खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही शुरू होने के बाद। अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त की विदेश यात्रा के संबंध में कोई भी असावधानी या चूक न केवल वर्तमान जांच को बल्कि कई अन्य मामलों को भी विफल कर सकती है। (एएनआई)