Delhi Court ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत 12 अक्टूबर तक बढ़ाई

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) द्वारा जांच किए जा रहे आतंकी फंडिंग मामले में सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अदालत ने उन्हें 13 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

राशिद इंजीनियर को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी, जो 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी, और यह हालिया विस्तार उन्हें अदालत के आत्मसमर्पण आदेश का पालन करने से पहले अतिरिक्त समय देता है। इससे पहले, अदालत ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए उनकी अंतरिम जमानत को मंजूरी दी थी। राशिद इंजीनियर ने तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए जमानत याचिका दायर की थी, जबकि उनकी नियमित जमानत याचिका उसी अदालत के समक्ष लंबित है, जिसका आदेश 5 अक्टूबर को आने की उम्मीद है।

हाल ही में, एनआईए ने यूएपीए मामले में राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि एक सांसद के रूप में राशिद इंजीनियर, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने और न्याय में बाधा डालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि एक गोपनीय रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि इंजीनियर ने पहले सेंट्रल जेल, तिहाड़ में टेलीफोन सुविधाओं का दुरुपयोग किया था, जिसके कारण उसके कॉल विशेषाधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एनआईए को डर है कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। एनआईए का दावा है कि इंजीनियर ने 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की आतंकी गतिविधियों का 'राजनीतिक कारण' के रूप में बचाव किया, जो चरमपंथी आख्यानों के साथ एक परेशान करने वाला संरेखण दर्शाता है। एनआईए का दावा है कि इंजीनियर पाकिस्तानी और अलगाववादी समूहों द्वारा आतंकवादी कृत्यों को राजनीतिक संघर्ष के रूप में चित्रित करने की रणनीति में शामिल है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को भड़काना है और इन चिंताओं को देखते हुए, एनआईए ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से इंजीनियर की जमानत याचिका को खारिज करने का आग्रह किया।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर जीतने वाले राशिद ने मामले की प्रगति के साथ जमानत मांगी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में विस्तृत सुनवाई के बाद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए इंजीनियर राशिद ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दूसरी बार नियमित जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले इसी कोर्ट ने शेख अब्दुल राशिद उर्फ ​​इंजीनियर राशिद को संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पैरोल दी थी।

2005 में इंजीनियर राशिद को आतंकवादियों का कथित तौर पर समर्थन करने के आरोप में श्रीनगर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार किया था और तीन महीने 17 दिन तक हिरासत में रखा था। उन पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप लगे और उन्हें कार्गो, हुमहामा और राज बाग जेलों में रखा गया। हालांकि, बाद में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मानवीय आधार पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए। अगस्त 2019 में, राशिद को फिर से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया। अपनी कैद के दौरान, उन्होंने जेल से 2024 के संसदीय चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 204,000 मतों के अंतर से हराया। (एएनआई)