दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने 300 नई EV बसों को हरी झंडी दिखाई

New Delhi : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 300 नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यहाँ से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक अंतर-राज्यीय बस सेवाएँ शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि IP डिपो के पास दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के एक नए कार्यालय की आधारशिला भी रखी गई।

गुप्ता ने यहाँ पत्रकारों से कहा, "दिल्ली के बेड़े में 300 नई EV बसें जोड़ी गई हैं। अब दिल्ली में कुल 6,100 बसें हैं। हम दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाना चाहते हैं। हमने दिल्ली से गाजियाबाद तक अंतर-राज्यीय बस सेवाएँ भी शुरू की हैं। यह हमारा पाँचवाँ अंतर-राज्यीय मार्ग है। हमने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के एक कार्यालय की आधारशिला भी रखी। हम दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढाँचे में सुधार के प्रयास कर रहे हैं।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी के सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढाँचे में सुधार के प्रयास कर रही है और इसे पूरी तरह से बदलने की इच्छा रखती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने 12,877 पात्र लाभार्थियों को लगभग 24 करोड़ रुपये की EV सब्सिडी का वितरण भी शुरू कर दिया है।

गुप्ता ने आगे कहा, "हमने वह EV सब्सिडी दे दी है जो 2023 से लंबित थी। हमने लोगों के लिए EV सब्सिडी खाते में करोड़ों रुपये भेजे हैं। लोग हमारे द्वारा शुरू किए गए पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से पंजीकरण करा सकते हैं और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।" इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (MoS) हर्ष मल्होत्रा ​​भी उपस्थित थे।

इस बीच, गुप्ता ने गुरुवार को गिग वर्कर्स और श्रमिकों के साथ परामर्श किया ताकि आगामी राज्य बजट के लिए उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करना था, जिसमें औपचारिक रोज़गार की स्थिति की माँग और डिलीवरी तथा परिवहन क्षेत्रों में काम करने वालों के सहयोग के लिए विशेष शहरी बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है। "दिल्ली सरकार का बजट सत्र, जो 23 मार्च से शुरू होने वाला है, सरकार का दूसरा बजट होगा। हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से सलाह-मशविरा किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली सरकार इस बजट को उनके सुझावों के अनुरूप ही पेश करे। इसमें जनता की चिंताओं का समाधान होना चाहिए और दिल्ली के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हम एक विकसित दिल्ली के लिए एक रोडमैप के साथ जनता तक पहुंचना चाहते हैं। उनकी भागीदारी ही इस बजट की सबसे बड़ी ताकत है," मुख्यमंत्री ने कहा।

डिलीवरी और परिवहन क्षेत्रों में महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए लिंग-विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए, एक प्रतिभागी ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया। (ANI)