दिल्ली के CM गुप्ता ने अधिकारियों को 3,786 करोड़ रुपये के विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया
New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सेक्रेटेरिएट में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में दिल्ली में चल रहे डेवलपमेंट के कामों को लेकर सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ऑफिस के मुताबिक, CM गुप्ता ने साफ किया कि राजधानी के डेवलपमेंट के कामों के लिए न तो बजट की कोई कमी होगी और न ही कोई ढिलाई बर्दाश्त की जाएगी। उन्होंने डिपार्टमेंट हेड को मार्च के आखिर तक टेंडर से जुड़े सभी प्रोसेस पूरे करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि काम मानसून से पहले पूरे हो जाएं।
CM गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड (CMDF), दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड (DVDB) और ट्रांस-यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (TYADB) के तहत राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे डेवलपमेंट के कामों पर एक रिव्यू मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में DVDB के चेयरमैन राजकुमार चौहान, TYADB के चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली और डिपार्टमेंट के दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डेवलपमेंट के कामों की स्पीड ज़मीन पर दिखनी चाहिए। CM ने बताया कि इन तीनों डिपार्टमेंट के तहत अब तक करीब 3,786 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी मिल चुकी है। CM गुप्ता ने कहा कि बजट फंड का इस्तेमाल डेवलपमेंट के कामों के लिए हो, यह पक्का करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में डेवलपमेंट के कामों से जुड़े प्रोसेस जल्दी शुरू किए जाएं ताकि प्रोजेक्ट्स तय समय में पूरे हो सकें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और लोकल लेवल पर डेवलपमेंट में तेज़ी लाने के लिए, चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड (CMDF) स्कीम के तहत बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत अब तक 3,812 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी मिल चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत करीब 1,798.85 करोड़ रुपये है।
इन प्रोजेक्ट्स में सड़कें और नालियां बनाना, पानी की सप्लाई से जुड़े काम, स्ट्रीट लाइट लगाना, पार्कों का डेवलपमेंट और दूसरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये काम दिल्ली नगर निगम (MCD), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड (DJB), लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) और TPDDL समेत कई एजेंसियों के ज़रिए किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट दिल्ली नगर निगम के ज़रिए किए जा रहे हैं।
रिव्यू मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार गांवों के पूरे विकास के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इस दिशा में, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (DVDB) के तहत अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में 707 विकास प्रोजेक्ट मंज़ूर किए गए हैं, जिन पर लगभग 1,557 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का मकसद गांवों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना और वहां रहने वालों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ये काम अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के ज़रिए किए जा रहे हैं। इनमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को 411 प्रोजेक्ट, दिल्ली नगर निगम (MCD) को 293 प्रोजेक्ट और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (DSIIDC) को 3 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। ये डेवलपमेंट के काम तेज़ी से किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ट्रांस-यमुना में डेवलपमेंट को तेज़ करने के लिए, ट्रांस-यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (TYADB) के तहत कुल 799 प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई है, जिन पर लगभग 430 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों और नालियों का कंस्ट्रक्शन, पीने के पानी की सुविधाएँ, पार्कों का डेवलपमेंट, स्ट्रीट लाइट लगाना, कम्युनिटी बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, फुटब्रिज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम शामिल हैं।
CM ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे मिलकर काम करें और चल रहे प्रोजेक्ट्स से जुड़े पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन और टेंडर प्रोसेस को तेज़ी से पूरा करें, ताकि राजधानी में डेवलपमेंट के काम तेज़ी से आगे बढ़ सकें। (ANI)
