दिल्ली CM का महिला सुरक्षा और काम की आज़ादी पर भरोसा

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि सरकार चाहती है कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे, उन्हें काम करने की आज़ादी और आगे बढ़ने के समान अवसर का आश्वासन दिया।

सीएम गुप्ता ने X पर एक मैसेज में कहा, "दिल्ली की महिलाएं भी एक विकसित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर टैलेंट को मौका मिले, और हर कदम पर आत्मविश्वास साथ हो।"

सीएम गुप्ता, जो 1998 से दिल्ली में सरकार की चौथी महिला प्रमुख हैं, ने कहा, "काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, आगे बढ़ने का आश्वासन होना चाहिए, और समान अवसर मिलने चाहिए। आज, माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में, महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प है, हमारी दिशा है, और हमारा मिशन है।" इससे पहले शनिवार को, सीएम गुप्ता ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से अपनाया जा सके और प्रदूषण कम हो। सीएम गुप्ता ने कहा कि EV पॉलिसी राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी, क्योंकि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण में एक बड़ा योगदान देता है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी सिर्फ़ वित्तीय प्रोत्साहन देने के बारे में नहीं है, बल्कि दिल्ली के लिए एक स्वच्छ भविष्य सुरक्षित करने के बारे में है।

उन्होंने कहा, "जब हर नागरिक EV अपनाएगा, तो PM 2.5 और PM 10 के स्तर में सीधे कमी आएगी। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी को इस तरह से इंटीग्रेट कर रही है कि दिल्ली न केवल देश की, बल्कि दुनिया की भी 'EV राजधानी' के रूप में उभरे।"- उन्होंने कहा, "प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में, टेक्नोलॉजी और सरकारी समर्थन हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं।" मुख्यमंत्री ने साफ किया कि नई EV पॉलिसी के तहत, सरकार का मुख्य फोकस वित्तीय प्रोत्साहन पर होगा। उन्होंने घोषणा की कि पेट्रोल-डीजल (ICE) वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच बड़े कीमत के अंतर को कम करने के लिए, पर्याप्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले ही EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी है, जिससे नए वाहन काफी ज़्यादा किफायती हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अक्सर इस बात की चिंता जताते हैं कि अगर वे EV खरीदते हैं तो उनके पुराने वाहनों का क्या होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने पुराने वाहनों के लिए एक 'स्क्रैपिंग' प्लान बनाया है। सड़कों से ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए एक 'स्क्रैपिंग इंसेंटिव' स्कीम शुरू की जा रही है। अगर कोई नागरिक पुरानी पेट्रोल या डीज़ल गाड़ी को स्क्रैप करवाता है, तो उसे नई EV खरीदते समय एक्स्ट्रा फाइनेंशियल फायदे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ़ जाने के लिए बढ़ावा देगा।