दिल्ली CM ने DTC के लिए 1,200 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी

New Delhi : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के लिए 1,200 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दे दी है, जिससे हजारों सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही राजधानी में यातायात प्रबंधन और शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित पहलों को भी मजबूती मिलेगी।

वित्त विभाग द्वारा जारी कुल आवंटन में से ₹1,100 करोड़ डीटीसी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और अन्य वैधानिक देय राशियों के भुगतान के लिए निर्धारित किए गए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, शेष ₹100 करोड़ परिवहन आधुनिकीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवंटित किए गए हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चले और सतत गतिशीलता को बढ़ावा मिले।

इस फैसले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अनुदान दिल्ली परिवहन परिषद (डीटीसी) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि डीटीसी कर्मचारी हर परिस्थिति में अथक परिश्रम करते हुए दिल्ली को सुचारू रूप से चलाते हैं, और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वरिष्ठ पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मचारियों को अपने हक के भुगतान के लिए कभी इंतजार न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी और उसके कर्मचारी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जीवनरेखा हैं। समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा और व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करेगा।

कर्मचारी कल्याण के अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि दो प्रमुख रणनीतिक पहलों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए उन्नत यातायात प्रणाली (एटीएस) का कार्यान्वयन और पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का विकास शामिल है।

सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहलें दिल्ली को प्रौद्योगिकी-चालित, प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य के अनुरूप हैं, जिसमें सुरक्षित, कुशल और विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं होंगी, विज्ञप्ति में यह बताया गया है।

उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि डीटीसी केवल बसों का बेड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन को सुगम बनाती है। सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण और सम्मान को बनाए रखते हुए इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।