दिल्ली विधानसभा में बुधवार को बजट, कैग रिपोर्ट और MLA सहायता स्टाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी

New Delhi: दिल्ली विधानसभा में बुधवार को महत्वपूर्ण चर्चाएँ होंगी, जिसमें 2025-26 के वार्षिक बजट पर विचार-विमर्श, विधायक सहायक कर्मचारियों को बढ़ाने का प्रस्ताव और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर सीएजी की प्रदर्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए वित्त और विनियोग खाते भी पेश करेंगी। कार्यसूची (एलओबी) के अनुसार, सीएम रेखा गुप्ता वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लिए दिल्ली सरकार के वित्त खातों और विनियोग खातों की प्रतियाँ सदन के पटल पर रखेंगी। बयान में कहा गया है कि सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री प्रस्ताव पेश करेंगे कि "सरकारी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए प्रत्येक विधायक के पास कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 की जाए तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुशल श्रेणी के अनुसार उनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाए।" इसके अतिरिक्त, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा जारी रहेगी।

बयान में कहा गया है, "दिल्ली सरकार से संबंधित ' दिल्ली परिवहन निगम ' के कामकाज पर सीएजी की प्रदर्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा जारी रहेगी ।" इससे पहले दिन में, सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए बजट 2025-26 पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है। बजट को "ऐतिहासिक" बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक खराब अर्थव्यवस्था को विकसित दिल्ली में बदलने का बजट है। "यह कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली और पूरा देश इसे देख रहा है। सभी को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। यह बजट सिर्फ एक खाता या बही नहीं है; यह एक खराब अर्थव्यवस्था को विकसित दिल्ली में बदलने का बजट है। इस साल दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है। यह बजट ऐतिहासिक है। हम 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर रहे हैं। यह पिछले साल की तुलना में 31.5 प्रतिशत अधिक है, "सीएम गुप्ता ने विधानसभा में कहा। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा। एनसीआर क्षेत्र के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। (एएनआई)